केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (nitin gadkari) ने घोषणा की है कि, भारत को अगले दो वर्षों में टोल प्लाजा (toll plaza) से मुक्त करने के संदर्भ में काम किया जा रहा है। इसके लिए, रूस की मदद से केंद्र सरकार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) जैसी नई तकनीक का उपयोग करेगी।
इस नई तकनीक से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के टोल राजस्व में पांच साल में 1.34 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि होगी। इस संबंध में हाल ही में संबंधित विभागों की बैठक हुई है और इसमें एक प्रस्तुति पेश की गई।
उन्होंने यह भी कहा कि इस नए ढांचे के कारण राजस्व में 1 लाख 34 हजार करोड़ का इजाफा होगा।
मुंबई(Mumbai), जो सबसे व्यस्त शहर है, यहां टोल प्लाजा के कारण भारी ट्रैफिक जाम (traffic jam) होता है, जिससे लोगों का काफी समय खर्च हो जाता है। यदि इस नई प्रणाली को कुशलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो वाहन चालकों को इन सभी परेशानियों से राहत मिल जाएगी। इससे लगने वाली वाहनों की लंबी कतारों से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा।
पिछले एक साल से केंद्र सरकार ने वाहनों पर फास्ट टैग लगाने के नियम को अनिवार्य किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि, लोगों के वाहनों के ईंधन में भारी बचत होने लगी। हालांकि, कई वाहनों में अभी भी फास्ट टैग (FasTag) नहीं लगे हैं। टोल प्रणाली की शुरुआत देश में सबसे पहले नितिन गडकरी (nitin gadkari) ने की थी, उस समय वे महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री थे।
साथ ही इस नई तकनीकी से कैशलेस लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। अकेले फास्ट टैग ने राजस्व को 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया है। टोल प्लाजा में बड़े पैमाने पर गैर-लेन-देन की शिकायतें भी सुनने को मिलतीं हैं। जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी रहा करती थी। यह इसमें सुधार करके कुछ नया बनाने पर भी जोर देता है।
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