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उबाठा असली मराठा आरक्षण विरोधी - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार की वजह से नहीं मिला मराठा समाज को आरक्षण

उबाठा असली मराठा आरक्षण विरोधी - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
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मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समाज के लोग मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचे है ऐसे में इस आरक्षण को लेकर विरोधी पार्टिया सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है उन विरोधको पर हल्लाबोल करते हुए शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा की 10 प्रतिशत आरक्षण हमने दिया था मराठा समाज को जिसका फायदा आज भी उन्हें हो रहा है।(UBT is the real Maratha anti-reservationist Says Deputy Chief Minister Eknath Shinde )

मराठा समाज को हो रहा सारथी योजना का लाभ 

जस्टिस शिंदे कमिटी हमने बनाई जो आज भी काम कर रही है की राज्य में कितने कुनबी है, हमने कई योजना को गति दी है। सारथी योजना का फायदा आज मराठा समाज के लोगो को हो रहा है ,अन्ना भाऊ साठे योजना के माध्यम से हजारो युवको रोजगार मिल रहा है। आगे अपनी भूमिका रखते हुए उन्होंने कहा की 2016-17 में देवेंद्र जी ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था जो हाई कोर्ट में मजबूती से टिका था लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए और वहा हार का सामना करना पड़ा।

"उबाठा अपने मुख्यपत्र के जरिए आरक्षण को लेकर  करती थी आलोचना"

ठाणे में प्रेस को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने आगे अपनी भूमिका रखते हुए कहा की उबाठा अपने मुख्यपत्र के जरिए आरक्षण को लेकर आलोचना करते थे ऐसे लोग हमें क्या बताएंगे उन्हें पहले अपनी भूमिका साफ़ करनी चाहिए। आगे अपनी भूमिका रखते हुए कहा की महाविकास अघाड़ी की दोहरी भूमिका है बस वोटो के लिए राजनीति करते है हमने जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण को महाविकास अघाड़ी के नेता क्यूं नहीं बचा पाए ? ऐसा सवाल करते हुए पूछा की जब हम इन्हे बैठक में बुलाते थे तो यह क्यों नहीं आते थे? यह सिर्फ बाहर से बयानबाजी करते रहे है यह है इनकी दोहरी भूमिका। 

सरकार नहीं करेगी किसी के साथ अन्याय 

ओबीसी समाज के लोगो को आश्वासन देते हुए कहा की सरकार की यह भूमिका नहीं है की किसी का आरक्षण खत्म कर के किसी और को देना है , मराठा समाज और ओबीसी समाज को आश्वासन देते हुए कहा की किसी की साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मराठा समाज से विनती करते हुए कहा की सरकार की भूमिका है की मराठा समाज को आरक्षण मिले इस दिशा में सरकार काम कर रही है।

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