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मुंबई में टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल टली

परिवहन मंत्री के साथ बैठक के बाद टली हड़ताल

मुंबई में टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल टली
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मुंबईकरों के लिए एक राहत की बात। टैक्सी और रिक्शा (Mumbai taxi rikshaw strike)  यूनियन की ओर से 15 सितंबर को घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है।  13 सितंबर को ऑटोरिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक हुई। 

बैठक के बाद लिया गया फैसला

बैठक के बाद टैक्सी और रिक्शा यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया। बैठक में मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के अलग अलग टैक्सी और रिक्शा यूनियनों के दो दर्जन से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

10 दिन के अंदर समस्या के समाधान का आश्वासन 

मुंबई टैक्सीमैन यूनियन के महासचिव ए एल क्वाड्रोस ने कहा, "उद्योग मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार रिक्शा और टैक्सी चालकों के कई मुद्दों को 10 दिनों के भीतर विनियमित करने के लिए एक ठोस निर्णय लेगी।"  

यूनियन नेता ए एल क्वाड्रोस ने किराया वृद्धि की मांग की और 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी।  टैक्सी यूनियन हालही में  किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। वर्तमान में मीटर वाली टैक्सियों का न्यूनतम किराया 25 रुपये है, यूनियन ने किराए को संशोधित कर 30 रुपये करने की मांग की है। इसी तरह, रिक्शा यूनियन भी न्यूनतम किराए को 21 रुपये से 23 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

इस बैठक में मुंबई ऑटोरिक्शा टैक्सीमैन यूनियन की ओर से अध्यक्ष शशांक राव ने ऑटोरिक्शा चालकों की मांगों को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस रिर्पोट में बताया गया है की ऑटो रिक्शा और टैक्सी व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी गैस 40 प्रतिशत रियायती दर पर प्रदान की जानी चाहिए और जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक खाटूवा समिति की सिफारिश के आधार पर रिक्शा और टैक्सी के किराए में अंतरिम वृद्धि दी जानी चाहिए।

इसके अलावा राव ने ऑटोरिक्शा चालकों और मालिकों के लिए एक कल्याण निगम के गठन की भी मांग की।  उनका कहना है की कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र में रिक्शा संचालक समय पर रिक्शा का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। फाइनेंस कंपनियां धमकी देकर और गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रिक्शा को अवैध रूप से जब्त कर रही हैं, इन वित्त कंपनियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए और न्याय होना चाहिए  रिक्शा की अवैध जब्ती पर रोक लगाकर रिक्शा चालकों को दिया जाना चाहिए।

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