१ एप्रिलपासून प्राप्तिकर संबंधित ५ नियमात बदल, त्याचा परिणाम तुमच्या खिशावरही होणार

प्राप्तिकराशी (इन्कम टॅक्स) संबंधित अनेक नियम १ एप्रिलपासून बदलले जातील. या बदलांनुसार १ एप्रिलपासून ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचे वय ७५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे त्यांना  प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरणं आवश्यक नाही. याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या वर्षाच्या अडीच लाखाहून अधिक रुपयांच्या योगदानावर ईपीएफच्या व्याजावर कर आकारला जाईल. १ एप्रिलपासून कोणते ५ बदल होणार आहेत ते जाणून घेऊया.

ईपीएफच्या व्याजावर कर

 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) वरील  मिळालेल्या व्याजावर कर आकारण्यात येणार आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली आहे.  आता आर्थिक वर्षात ईपीएफमध्ये अडीच लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त असेल. त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास अतिरिक्त रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाईल. म्हणजे जर तुम्ही दरवर्षी ३ लाख रुपये जमा केले असतील तर ५० हजार रुपयांवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाणार आहे. 

प्री फील्ड आयटीआर फॉर्म

कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी आणि  प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेतील सुलभतेसाठी आता वैयक्तिक करदात्यांना १ एप्रिल २०२१ पासून प्री-फील्ड आयटीआर फॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यामुळे आयटीआर दाखल करणं सुलभ होईल.

एलटीसी योजनेचा लाभ

नवीन आर्थिक वर्षात ट्रॅव्हल लीव्ह कन्सिशन (एलटीसी) कॅश व्हाउचर योजना लागू होईल. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या प्रवास बंदीमुळे एलटीसी कर लाभाचा लाभ न घेतलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना सुरू केली गेली आहे.

आयटीआर दाखल करण्यास ज्येष्ठांना सूट

१ एप्रिल २०२१ पासून ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठांना आयटीआर दाखल करावा लागणार नाही. निवृत्तीवेतनावर किंवा मुदत ठेवींवरील व्याजावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही सूट देण्यात आली आहे.

आयटीआर न भरल्यास दुप्पट टीडीएस

आयटीआर दाखल न करणाऱ्यांसाठी सरकारने नियम अतिशय कठोर केले आहेत. यासाठी सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात कलम २०६ एबी जोडले आहे. याअंतर्गत, आता आयटीआर दाखल न केल्यास १ एप्रिल २०२१ पासून टीडीएस दुप्पट भरावा लागेल. नवीन नियमांनुसार,टीडीएसचा दर १ जुलै २०२१ पासून १० ते २० टक्के असेल. हा दर सध्या ५ ते १० टक्के आहे.