29 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रातील (maharashtra) सुमारे 1.4 दशलक्ष सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यात राज्य प्रशासन अपयशी ठरल्यामुळे हा संप केला जात आहे.

नवीन पेन्शन योजनेसाठी (NPS) सरकारने (government) गेल्या वर्षी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्च 2024 मध्ये सुधारित एनपीएसची घोषणा केली.

सुधारित पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% निश्चित पेन्शन आणि महागाई भत्त्याची हमी देते. तथापि, या घोषणेला पाच महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. तरीही सरकारने अद्याप अपडेट केलेल्या NPS बाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

मंगळवार, 13 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ (MSGOF) ने 29 ऑगस्ट रोजी संप करण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. MSGOF वर्ग 1 आणि वर्ग 2 सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते. एमएसजीओएफचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी संपाला दुजोरा दिला आहे.

या संपात 840,000 जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि 567,000 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात नोकरशहा आणि शिक्षकांचा समावेश असेल. या संपामुळे मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आधीच वावरणाऱ्या सत्ताधारी सरकारवर ताशेरे ओढण्याची अपेक्षा आहे.

सरकार अपडेटेड एनपीएससाठी अधिसूचना जारी करेपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा कर्मचाऱ्यांचा मानस असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जूनमध्ये मुख्य सचिवांशी झालेल्या बैठकीदरम्यान एमएसजीओजीला एक ते दोन महिन्यांत अधिसूचना जारी केली जाईल असे सांगण्यात आले होते. तथापि, विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लवकरच लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा

डोंबिवली : पत्नीच्या छळाला कंटाळून पतीची आत्महत्या

मध्य रेल्वेची प्रवाशांसाठीची डॉक्टर-ऑन-कॉल सेवा यशस्वी