लॉकडाऊनच्या काळात अचानक उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना अपेक्षित ठिकाणी प्रवास करता यावा, याची परवानगी देण्यासाठी पोलिसांनी सुरू केलेली ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया पोलिसांच्या नाकीनऊ आणू लागली आहे. कधी अन्नधान्य वाटप तर कधी कुटुंबातील सदस्यांची शस्त्रक्रिया, उपचार अशा सबबी पुढे करत परजिल्ह्यात वा परराज्यात प्रवासाची परवानगी मागणाऱ्या नागरिकांमुळं पोलीस हैराण झाले आहेत.
राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आघाडीवर असल्यानं हे दबावतंत्र हाताळताना पोलिसांच्या नाकीनऊ येत आहे. पोलिसांकडं अशा दररोज हजार एक अर्जाचा भडिमार होतो. यातील ८० टक्क्यांहून अधिक कारणं खोटी आढळल्यानं त्यांना परवानगी नाकारल्याची माहिती समोर येत आहे.
अर्जात लहान अक्षरात नातेवाईक आजारी असल्यानं परजिल्ह्यात प्रवासाच्या परवानगीचा अर्ज केला जातो. बहुतांश अर्ज अडकून पडलेल्या नातेवाईकांना अन्य जिल्ह्यात सोडण्यासाठी किंवा मुंबईत आणण्यासाठी केले गेले. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्य विभागाशी संबंधितांनी खबरदारी म्हणून कुटुंबाला अन्य ठिकाणी नेण्यासाठी प्रवासाची परवानगी मागितली.
कुटुंबातीस सदस्याची शस्त्रक्रिया, उपचारांसाठीही अनेक अर्ज केले गेले. तर अनेक व्यक्तींना प्रवासाची निकड नसल्याचं स्पष्ट झालं. कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू आणि अत्यंत आणीबाणीची वैद्यकीय परिस्थिती असल्यास पोलिसांकडून प्रवासाची परवानगी दिली जाते. राज्याबाहेरील प्रवासासाठी राज्य पोलीस मुख्यालय आणि राज्यांतर्गत प्रवासासाठी परवानगी देण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलीस आयुक्तालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालयांवर सोपविण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून मुंबई पोलिसांकडे २० हजारांहून जास्त अर्ज आले. त्यापैकी ९९ टक्के अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई पोलिसांकडे प्रत्येक दिवशी सुमारे हजार अर्ज प्राप्त होतात. तर राज्य पोलीस मुख्यालयाकडे सुमारे अडीच ते ३ हजार अर्ज प्राप्त होतात. मुख्यालय राज्याबाहेरील किंवा देशांतर्गत प्रवासासाठी परवानगी मागणाऱ्या अर्जाचाच विचार करते.
पडताळणी
Share
Tweet
