महाराष्ट्र (maharashtra) लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 10 जणांच्या नियुक्त्या राज्य सरकारने रद्द केल्या आहेत. त्यांना मासिक 1 लाख रुपये वेतन मिळणार होते.
जर एखादा उमेदवार कॉल लेटर मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत राज्य सेवेत रुजू झाला नाही तर त्याची नियुक्ती रद्द केली जाते. असे 2019 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण आणि इच्छुकांची जलद भरती मोहीम राबविण्याची मागणी लक्षात घेता हा निर्णय आश्चर्यकारक आहे.
सरकारने मंगळवारी एक आदेश जारी करून नियुक्त्या रद्द केल्या, कारण या उमेदवारांनी (candidates) मंत्रालय आणि एमपीएससी कार्यालयात त्यांची नियुक्त केलेली कर्तव्ये स्वीकारली नाहीत.
शिवाय, त्यांना जवळजवळ एक वर्ष प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले होते आणि त्या काळात त्यांनी अखिल भारतीय सेवांसह इतर परीक्षा दिल्या असण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले.
डेस्क ऑफिसर (Desk Officer) म्हणून रुजू झाल्यानंतर, त्यांना चार वर्षांनी क्लास वनचा वेतनश्रेणी मिळाला असता.
या वर्षी जुलैमध्ये राज्य सरकारकडे ज्या 25 यशस्वी उमेदवारांची नावे शिफारस करण्यात आली होती, त्यांच्या यादीतील 10 उमेदवार आहेत.
यापैकी नऊ उमेदवारांची मंत्रालयातील विविध विभागांसाठी आणि एकाची एमपीएससी कार्यालयासाठी शिफारस करण्यात आली होती. त्यांनी एका महिन्याच्या जॉइनिंग कालावधीत हजर राहण्यास नकार दिला, असे आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
