कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने लाॅकडाऊनच्या काळात वृत्तपत्र घरोघरी वितरण करण्यावर बंदी घातली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचं म्हणत पत्रकार संघाने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार लाॅकडाऊनच्या काळातही वृत्तपत्रांचं वितरण सुरू ठेवण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील वृत्तपत्रे सुरक्षित असल्याचे जाहीर केलं आहे. तरीही, महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून १८ एप्रिल रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लाॅकडाऊनच्या काळात वृत्तपत्रे वितरणावर बंदी आणली होती.
या बंदीविरुद्ध महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजी सुधारित अधिसूचना जारी करून मुंबई व पुणे शहरासह अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता इतर ठिकाणी वृत्तपत्रे वितरणाला परवानगी दिली.
मात्र उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे बाजू मांडताना वृत्तपत्रांना अनावश्यक संबोधून वृत्तपत्रे घरोघरी वितरित केल्यास कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो, असा अवैज्ञानिक दावा राज्य सरकारने केला. तसंच सध्याच्या आणीबाणीच्या काळात याचिकाकर्त्यांना त्यांचं धोरण व दृष्टिकोन सरकारवर थोपवता येणार नाही, असाही मुद्दा मांडला.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील वादग्रस्त मुद्द्यांवर आक्षेप घेत मुंबई व पुणे इथली परिस्थिती सुधारल्यानंतर वृत्तपत्रांचं वितरण सुरू करण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांची दखल घेऊन त्यांची आदेशात नोंद केली व अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर ५ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
Share
Tweet
