कांदिवलीतील तरण तलावाच्या कामाचा प्रस्ताव भाजपानेच रोखला

कांदिवलीतील सरदार वल्लभभाई पटेल जलतरण तलावाचे काम हाती घ्यावे म्हणून भाजपाच्या नगरसेविका शैलजा गिरकर प्रयत्न करत असतानाच स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आलेला हाच प्रस्ताव भाजपाने विरोध करत रोखला. ऑलिम्पिक दर्जाचे तरण तलाव बांधण्यासाठी मागवलेल्या निविदेत पात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराला काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला असता भूमिगत वाहनतळाच्या होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावर शंका उपस्थित करण्यात आली. त्यामुळे भाजपाच्या विरोधानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव पुनर्पडताळणीच्या नावाखाली मागे घेतला.

कांदिवली पश्चिम येथील सरदार वल्लभभाई पटेल जलतरण तलाव मागील अनेक वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या विनंतीनंतर भाजपाच्या स्थानिक नगरसेविका शैलजा गिरकर यांनी पाठपुरावा करून या तरण तलावाचे काम सुरु व्हावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने जलतरण तलाव, प्रशासकीय इमारत, जलगाळणी यंत्र, सुरक्षाभिंत पाडून तेथे ऑलिम्पिक दर्जाचे जलतरण तलाव बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. या ऑलिम्पिक दर्जाच्या तरण तलावाच्या कामासोबतच भूमिगत वाहन तळ, प्रशासकीय इमारत, कर्मचारी निवास, प्रेक्षक गॅलरी, जल गाळणी गृहाची उभारणी, अंतर्गत व्यायामशाळा,सौरऊर्जा दिवे, उद्यान आदींच्या कामांसाठी व काम पूर्ण झाल्यावर पुढील पाच वर्षांसाठी या तरण तलावाची देखभाल करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने 'शेठ कन्स्ट्रक्शन' या कंपनीला 52 कोटी रुपयांना कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेपुढे मांडण्यात आला होता.

परंतु भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी हा तरण तलाव कसा नादुरुस्त झाला याची कारणे द्यावी तसेच भूमिगत वाहनतळ बांधताना विभागाचा सल्ला घेण्यात आला होता का? अशी विचारणा केली आहे. या भूमिगत वाहनतळासाठी सुमारे एक ते दोन कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे वाहनतळ बांधण्याचा पुन्हा विचार करावा, यामुळे महापालिकेचा महसूल वाचण्यास मदत होईल, असे सांगितले होते.

भाजपाचे मनोज कोटक यांनी वाहनतळासाठी किती खर्च केला जाणार आहे? अशी विचारणा करत त्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव कसा आणणार? 42 वाहनांसाठी वाहनतळ उभारण्यासाठी 52 कोटी रुपये खर्च करणे योग्य नाही, असे सांगत असा प्रस्ताव बनविण्याऱ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली.

जलतरण तलावाच्या कामात भूमिगत वाहनतळ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे वाहनतळ प्रामुख्याने तलावाच्या सदस्यांसाठीच शुल्क आकारुन वापरण्यात येणार आहे. सुमारे 35 हजार चौरस फूट क्षमतेचे हे भूमिगत वाहनतळ असेल, अशी माहिती प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त आय.ए.कुंदन यांनी दिली. या प्रकल्पामध्ये वाहनतळ नसेल तर नागरिक आजूबाजूच्या रस्त्यालगत वाहने उभी करतील आणि तेथील वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होईल. मात्र, आक्षेपानंतर कुंदन यांनी हा प्रस्ताव मागे घेण्याची परवानगी मागितली. त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतल्यामुळे तलावाचे काम अजून काही महिने रखडण्याची शक्यता आहे.