मुंबई महापालिकेच्या मराठीसह इतर माध्यमांच्या शाळा बंद पडू लागल्या असून आता या शाळा खासगी संस्थांच्या घशात घातल्या जात आहेत. पटसंख्येअभावी महापालिकेच्या ३५ शाळा बंद झाल्या असून त्या आता खासगी संस्थांना चालविण्यास दिल्या जाणार आहे. यामध्ये संस्थांचे शिक्षक असतील आणि त्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना महापालिका शाळांप्रमाणे मोफत २७ शालेय वस्तूंचे वाटप केले जाणार आहे. परंतु, महापालिकेच्या शाळांमध्ये आता खासगी शाळांचे वर्ग भरले जाणार असून खासगी संस्थांना अशाप्रकारे शाळा देऊन महापालिका शाळांची खासगीकरणाच्या मार्गावर वाटचाल सुरु झाली आहे.
महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी होत असल्यामुळे ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या शाळा सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रमांतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव महापालिका शिक्षण विभागाने गटनेत्यांच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता.
गटनेत्यांच्या सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी शिवसेना-भाजपावर निशाणा साधत मराठी शाळा बंद होण्यास हे दोन्ही पक्ष जबाबदार असल्याचे सांगितले. महापालिकेत शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. तरीही मराठीचा अट्टहास धरणाऱ्या शिवसेनेला मराठी भाषेच्या शाळा वाचवता आल्या नाहीत. त्यामुळे हे एक प्रकारे खासगीकरणच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षणाबाबत ठोस धोरण नसल्यामुळे आजची परिस्थती उद्भवल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ महापालिकेचे नियंत्रण असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, महापालिकेचे अस्तित्वच तिथे दिसणार नाही, मग त्या महापालिकेच्या शाळा म्हणून कशा ओळखल्या जाणार? असा सवालही त्यांनी केला.
अटी व शर्तींबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याचे सांगत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या शाळा खासगी संस्थांना देण्यास तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी आयबीच्या शाळांना आपण वर्ग दिले होते. परंतु, याठिकाणी शालेय इमारतीच देत आहोत. त्यामुळे ती संस्थाने होणार नाहीत ना, याची काय हमी दिली जाणार? असा सवाल कोटक यांनी उपस्थित केला. मुख्याध्यापक हा महापालिकेचा असेल. परंतु, त्यांच्या अखत्यारितील शिक्षक हा खासगी असेल, तर त्यावर मुख्याध्यापकाचे काय नियंत्रण राहील? असा सवाल करत याचा खुलासा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मनसेचे दिलीप लांडे यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त करत या खासगी संस्थांच्या वतीने सुरु होणाऱ्या शाळा मराठी माध्यमाच्याच असाव्यात असा आग्रह धरला. सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी या ३५ शाळांमध्ये खासगी संस्थांचे शिक्षक असतील. परंतु, मुख्याध्यापक हा महापालिकेचा असेल. शिक्षकांचा पगार हा खासगी संस्था देईल. पण त्यावर नियंत्रण हे महापालिकेचे असेल. विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क व उच्चप्रतrचे शिक्षण दिले जाणार असल्यामुळे या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगितले.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
