अजोय मेहता जरा खरं बोला!

मुंबईचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या शब्दावर सध्या कोणी विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न आता आम्हाला पडला आहे. कालांतराने तो तुम्हा सर्व मुंबईकरांनाही पडल्याशिवाय राहणार नाही. कारणही नेमकं तसंच आहे. बेस्ट उपक्रमावर प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याचं वृत्त काही दिवसांपूर्वी नामांकित आणि प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी दिलं होतं. दुसऱ्यादिवशी काही वृत्तवाहिन्यांनीही याचा हवाला देत त्या बातम्या चालवल्या. पण जेव्हा महापालिका सभागृहात याबाबतचं स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली, तेव्हा अजोय मेहता यांनी प्रशासक नेमण्याला कायद्यानुसार अधिकार नाही. जर सुधारणा मान्य होत नसतील, तर प्रशासक नेमण्याचा विचार महापालिका सभागृहाने करावा. आजपासून हा विचार करावा, असं स्पष्टीकरण दिलं. पण दुसरीकडे हेच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीपुढं जो बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक स्थितीचा अहवाल सादर केला, त्याच्या शेवटच्या परिच्छेदामध्ये बेस्टवर प्रशासक नेमण्याची विनंती करून राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवण्याची शिफारस केली आहे.

प्रशासक नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात तयार केला आहे. पण सभागृहात कायद्यानुसार आपल्याला अधिकार नसून सभागृहाने यावर विचार करावा असं सांगणाऱ्या आयुक्तांनी प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव सादर केला. म्हणजे नक्की आयुक्तांना काय म्हणायचं आहे. जर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार नाही मग अशाप्रकारे प्रस्ताव बनवण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? सभागृहापुढे मी प्रशासक नेमण्याची शिफारस केली नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली द्यायची आणि दुसरीकडे अशाप्रकारे स्पष्टपणे प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव तयार करायचा, यामागे कुठेतरी कुटील डाव आहे.

अजोय मेहता यांच्याकडे एक कणखर, आक्रमक, परखड आणि निर्णय क्षमता असलेले आयुक्त म्हणून पाहिलं जातं. प्रशासक नेमण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे. बेस्ट जर आर्थिक डबघाईला आलं असेल आणि त्याठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे तो तोट्यातच जात असेल तर अशा परिस्थितीत राज्य सरकार बेस्टवर प्रशासक बसवू शकतं. पण प्रशासक बसवण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने करावी आणि सभागृहात असा ठराव मंजूर करण्याची अपेक्षा बाळगायची, हे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होणार नाही.

बेस्ट तोट्यात आहे, हे सत्य आहे. महापालिकेनं मदत केल्यानंतरही ती नफ्यात येणार नाही, असा जो दावा केला जात आहे, तो काहीअंशी सत्य मानता येईल. आकड्यांचा खेळ करत प्रशासनानं बेस्टला आता दिवाळखोरीत ढकलण्याच्या पूर्ण प्रयत्न केला आहे. म्हणून त्यावर प्रशासक बसवणे हाच पर्याय असल्याचे जे काही चित्र महापालिका आयुक्तांकडून रंगवलं जातं आहे, हे चित्र रंगवण्यामागे आयुक्तांच्या मागील हात दुसऱ्या कुणाचेच आहेत. कुणाच्या सांगण्यानुसार आयुक्त अशाप्रकारे वागत आहेत? याच सभागृहात मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांनी तत्कालिन महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांची 'लाय डिटेक्टर टेस्ट' करावी अशी मागणी केली होती. आता या महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांचीही 'लाय डिटेक्टर टेस्ट' करण्याची मागणी कुणा नगरसेवकांनी केली तर त्यात आश्चर्य नसावं.

महापालिकेत म्हणा किंवा बेस्टमध्ये म्हणा. याठिकाणी प्रशासनाच्या सर्वोच्च पदावर सनदी अधिकाऱ्यांना बसवलेलं आहे. कोणतेही प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार हे लोकप्रतिनिधी नियुक्त समितीला असले तरी याठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक विकासकामांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडूनच आणले जातात. त्यामुळे भविष्यात बेस्ट उपक्रम बंद करायची वेळ आल्यास किंवा दिवाळखोरीत निघाल्यास सत्ताधारी शिवसेना आणि आताचे पहारेकरी भाजपाचे नगरसेवक जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच जबाबदार बेस्टचे महाव्यवस्थापकपद भूषवणारे राहुल अस्थानापासून ते आतापर्यंतच्या सुरेंद्र बागडेपर्यंतचे सर्वच सनदी अधिकारी आहेत. प्रश्न हा आहे की जर एवढे सर्व सनदी अधिकारी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकपदी होते, असं असताना बेस्ट दिवसेंदिवस तोट्यात जातेच कशी? याचाच अर्थ प्रशासन सक्षम नाही. प्रशासनानं आपलं कर्तव्य योग्यप्रकारे पार पाडलेलं नाही, म्हणून हा प्रशासक नेमण्यात येतोय? म्हणजेच एकप्रकारे अजोय मेहता यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या कामांवर अविश्वास दाखवण्यास सुरुवात केली आहे.

सत्ताधारी शिवसेनेला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात सनदी अधिकाऱ्यांच्या आजवरच्या कामगिरीवर अजोय मेहता यांनी शंका उपस्थित केली. मागील २२ वर्षांत शिवसेना आणि भाजपाच्या युतीनं बेस्टचं वाटोळं केलं, पण या वाटोळ्यात तेवढेच पापाचे धनी सनदी अधिकारी आहेत, हे नाकारून चालणार नाही.

आयुक्त म्हणून जेव्हा अजोय मेहता यांच्याकडे चांगल्या नजरेने पाहतो, तेव्हा कृती एक आणि प्रत्यक्षात त्याबाबत सभागृहात दुसरंच सांगायचं ही काही भूमिका कोणाही मुंबईकराला पटणारी नाही. आयुक्तांनी बेस्टच्या आर्थिक स्थितीचे विवरण करून चिंता व्यक्त करणं वेगळं. सुधारणा सूचवणं वेगळं. परंतु त्यानंतरही जर नगरसेवक ऐकत नसतील, बेस्ट उपक्रम मानायला तयार नसेल तर आणून बसवा ना प्रशासक! नाही कोण म्हणतंय. पण आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडताना प्रशासक नेमण्याचा उल्लेख थेटपणे अहवालात करणं हे योग्य नसून आयुक्तांनी २३२ नगरसेवकांसमोर उभे राहून सभागृहाला काय सांगितलं हे जरा आपल्या स्मृतीपटलावर जोर देऊन आठवावं. म्हणजे अहवालात काय म्हणतोय आणि नगरसेवकांना आपण काय सांगितलं हे आठवेल. 

असो, महापालिका आयुक्त म्हणून आम्ही जरी आपला आदर करत असलो तरी अशाप्रकारच्या दुतोंडी वर्तनामुळे निश्चितच समाजमनात तुमच्याबदल्ल जी आदराची भावना एक मुंबईकर म्हणून आम्हा सर्वांच्या हृदयात आहे, त्याला कुठं तरी नक्की धक्का पोहोचला आहे. याच महापालिकेत व्ही रंगनाथन, शरद काळे, द. मा. सुखटणकर, करुण श्रीवास्तव, सुबोध कुमार यांच्यासारखे निर्णय क्षमता असलेले उत्तम प्रशासक म्हणून काम करणारे आयुक्त होऊन गेले. ज्यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम राहत प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांनाही आपलं म्हणणं पटवून दिलं. पण ओठात एक आणि पोटात एक असं कधीही ते वागले नाही. अजोय मेहता तुम्हालाही आम्ही याच आयुक्तांच्या रांगेत आतापर्यंत बसवत आलो आहोत. परंतु आपण स्वत:च्या बुद्धीऐवजी दुसऱ्यांच्या इशाऱ्यावरच अधिक काम करत असल्याचे आजवर दिसून आल्यामुळं दिवसेंदिवस आपल्यावरील विश्वास उडत चालला आहे. पण हा विश्वास यापुढं उडणार नाही आणि एक चांगलं प्रशासक म्हणूनच आपण काम कराल अशी अजूनही आम्ही अपेक्षा बाळगून आहोत. आपण आपल्या कार्याने पुन्हा एकदा उत्तम आणि कुशल प्रशासक म्हणून आपली भूमिका बजावतानाच लोकप्रतिनिधींचाही मान ठेवाल, अशी अपेक्षा बाळगत आहोत.