मुंबईतील बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात नागरिकांना थेट तक्रार करता यावी यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) विशेष व्हॉट्सअॅप तक्रार सुविधा सुरू केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.

नागरिक आता 8999-22-8999 या क्रमांकावरील बीएमसीच्या व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटवर "Hawker – Nuisance of Illegal Hawking" हा पर्याय निवडून बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात तक्रार नोंदवू शकतात.

तक्रार करताना अतिक्रमणाचे अचूक ठिकाण आणि त्याचा प्रत्यक्ष फोटो पाठवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित विभागाकडून पडताळणी करून कारवाई केली जाणार आहे.

ही सुविधा बीएमसीच्या 'MyBMC MARG (Management and Redressal of Grievances)' या नव्या तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. याआधी नागरिकांना 1916 हेल्पलाइन, सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे विविध नागरी समस्यांच्या तक्रारी करता येत होत्या.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत बीएमसीने आतापर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या 99 हजार 435 फेरीवाल्यांपैकी 47 हजार 723 जणांना क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्रे वितरित केल्याची माहिती दिली.

अधिकृत आणि बेकायदा फेरीवाल्यांमध्ये फरक ओळखण्यासाठी ही स्मार्ट ओळखपत्रे उपयुक्त ठरणार असल्याचे पालिकेने सांगितले.

याशिवाय 13 हजार 772 फेरीवाल्यांशी संपर्क साधूनही त्यांनी ओळखपत्र घेण्यासाठी संबंधित कार्यालयात हजेरी लावलेली नाही. तर 2 हजार 755 फेरीवाल्यांचे संपर्क तपशील चुकीचे किंवा उपलब्ध नसल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान मात्र न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका याचिकाकर्त्याने कुलाबा परिसरातील बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात तक्रार नोंदवण्यासाठी तब्बल 40 मिनिटे लागल्याचा दावा केला. त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाटा यांनी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीशिवाय केवळ एआय चॅटबॉटवर अवलंबून राहिल्यास तक्रार नोंदवण्यास विलंब होऊ शकतो, अशी तोंडी टिप्पणी केली.

बीएमसीने न्यायालयाला आश्वासन दिले की, चुकीची कागदपत्रे सादर करून किंवा परवान्यांचे बेकायदा हस्तांतरण करून ओळखपत्र मिळवल्याच्या तक्रारींचीही चौकशी केली जाईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जुलै रोजी होणार आहे.

हेही वाचा

मुंबईतील झाडे पडण्याच्या घटनांवरून आदित्य ठाकरेंचा प्रशासनावर हल्लाबोल