'मुंबईतील एकाही रस्त्यावर यापुढे पेव्हरब्लॉक लावले जाणार नाहीत', अशी राणाभीमदेवी थाटात घोषणा करणाऱ्या महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना आपल्याच घोषणेचा विसर पडला आहे. रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक लावण्याचा मनाई हुकुम काढल्यानंतरही आयुक्तांच्या परवानगीने मालाडमधील विविध लहान रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र, याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला असता आयुक्तांच्या या आदेशाची आठवण करत समिती सदस्यांनी हा प्रस्तावच फेटाळून लावत यापुढे पेव्हरब्लॉक नकोच, असे प्रशासनाला ठणकावून सांगितले.

..मग पेव्हरब्लॉकचा प्रस्ताव येतोच कसा?

पी- उत्तर विभागातील मालाडमधील दहा लहान रस्त्यांची कामे ही पेव्हरब्लॉक वापरुन करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला होता. यावर सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी तीव्र हरकत घेतली. 'आयुक्त अजोय मेहता यांनी यापुढे पेव्हरब्लॉकचा वापर रस्त्यांवर करणार नाही, असे सांगितले. मग पेव्हरब्लॉक बसवण्याचा प्रस्ताव येतोच कसा?' असा सवाल करत हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पालिकेत मिनी आयुक्त आणि सुपर आयुक्त!

पेव्हरब्लॉक लावण्यास बंदी असतानाही हा प्रस्ताव आणण्याचे धाडस प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे ज्यांनी कोणी हा प्रस्ताव आणला आहे, त्या सर्वांची चौकशी केली जावी, अशी सूचना भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी केली. महापालिकेत मिनी आयुक्त आणि सुपर आयुक्त असताना असे प्रस्ताव येतातच कसे? असा सवाल त्यांनी केला. हे प्रशासन नगरसेवकांचे ऐकत नाही, स्थायी समितीचे ऐकत नाही, अध्यक्षांचे ऐकत नाही आणि आता तर हे आयुक्तांचेही ऐकत नाही. त्यामुळे यामध्ये अधिकारी व कंत्राटदारांची मिलिभगत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.

पेव्हरब्लॉकची सुविधा कमी, त्रास जास्त

मुंबईत यापूर्वी डांबरीकरणाचेच रस्ते व्हायचे. परंतु, २००२नंतरच हे पेव्हरब्लॉकचे फॅड आले असून यामुळे नागरिकांना सुविधा मिळण्याऐवजी त्रासच अधिक होत असतो. त्यामुळे हा प्रस्ताव रेकॉर्डच करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही याचा विरोध करत या पेव्हरब्लॉकमुळे मागील दहा वर्षांत २५ ते ३० जणांचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्याचे सांगितले. महापालिका आयुक्त हे पारदर्शकतेचे दाखले देत आहेत आणि आपल्याच आदेशाची पायमल्ली करत पुन्हा पेव्हरब्लॉक बसवत आहेत, ही दुदैवी बाब आहे. त्यामुळे अखेर सर्वच सदस्यांच्या विरोधानंतर हा पेव्हरब्लॉक बसवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी रेकॉर्ड करत फेटाळून लावला.

हेही वाचा

नगरसेवक निधीतून होणारी विकासकामे दर्जाहीन