स्थायी समिती बैठकीत 324 कोटींचे प्रस्ताव मंजूर

मुंबई - महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते. त्यामुळे गुरुवारी महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत स्थायी समितीची तातडीची, विशेष बैठक बोलावली. या बैठकीत 324 कोटींच्या 10 प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यात 74 कोटी 30 लाख रुपयांच्या सात झोनमधील रस्त्यांच्या दुरूस्तीचा प्रस्ताव, उद्यान आणि मैदानाच्या देखभालीचा 202 कोटी 4 लाखांचा प्रस्ताव आणि वैदयकीय सेवासंदर्भातील 48 कोटी 16 लाखांचे दोन प्रस्ताव आहेत.
ज्या रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडतात, असे रस्ते शोधून काढत त्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचा, रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव पालिकेनं स्थायी समितीत मांडला होता. मात्र, रस्ते घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांचे सर्व प्रस्ताव रोखून धरण्यात आले होते. मग आयुक्तांनी तातडीची स्थायी समिती सभा बोलावत रोखलेला हा रस्त्यांचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. पावसाळ्याआधी खड्डे बुजवण्याचा आणि पुन्हा खड्डे पडू नये यादृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरत रस्त्यांची दुरूस्ती करण्याचा महापालिकेचा निर्धार आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर मार्गी लावणं अत्यंत गरजेचं होते. तर वैदयकीय सेवांबाबतचे प्रस्तावही जनहिताचे आणि तातडीचे होते. त्यामुळे ही तातडीची बैठक बोलावल्याचं या वेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केलं. या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपासह मनसे, काँग्रेस आणि सपाने विरोध केला. पण शेवटी हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

या पार्श्वभूमीवर आता खड्डेमुक्त मुंबई प्रत्यक्षात उतरणार असल्याचा विश्वास या वेळी आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. पण भाजपासह विरोधी पक्षांनी हा प्रस्ताव केवळ कंत्राटदाराला खुश करण्यासाठी असल्याचं म्हणत मुंबई कधीही खड्डेमुक्त होणार नसल्याची टीका केली आहे.