महापालिकेचा दणका! प्रीमियम थकवणाऱ्या १८ पुनर्विकास प्रकल्पांना 'स्टॉप वर्क' नोटीस

पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या तसेच करारानुसार महापालिकेकडे प्रीमियमपोटी ३५७ कोटी ८४ लाख ६१ हजार ०४ रुपये जमा न करणाऱ्या १८ विकासकांवर कारवाईचा बडगा उगारत महापालिका आयुक्तांनी त्यांना या प्रकल्पांचं काम थांबविण्याच्या नोटीसा (Stop Work Notice) बजावल्या आहेत.

SHARE

मुंबईतील विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३(७) अंतर्गत मंजूर पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या तसेच करारानुसार महापालिकेकडे प्रीमियमपोटी ३५७ कोटी ८४ लाख ६१ हजार ०४ रुपये जमा न करणाऱ्या १८ विकासकांवर कारवाईचा बडगा उगारत महापालिका आयुक्तांनी त्यांना या प्रकल्पांचं काम थांबविण्याच्या नोटीसा (Stop Work Notice) बजावल्या आहेत. तसेच या प्रकरणांमध्ये शेवटची संधी म्हणून विकासकांकडून लेखी स्वरुपात अंतिम स्पष्टीकरणही मागविण्यात आलं आहे.


कसा आहे करार?

महापालिकेच्या भूखंडांवर असणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकासकाने महापालिकेकडे प्रीमियम रक्कम भरणं बंधनकारक आहे. प्रीमियमची गणना भांडवली मूल्य आधारित प्रणालीनुसार करण्यात येते. यानुसार जी रक्कम येईल त्याबाबत पूर्वीच्या पद्धतीनुसार १० टक्के रक्कम करारावेळी; तर उर्वरित ९० टक्के रक्कम बांधकाम पूर्णत्वाच्या वेळी जमा करणं बंधनकारक आहे.

मात्र, ५ मे २०१२ पासून या पद्धतीत काही सुधारणा करण्यात आल्या. यानुसार प्रकल्प कराराच्या वेळी २० टक्के रक्कम, पात्रता धारकांसाठीची इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्यावर व विक्री योग्य इमारतीच्या बांधकामाची सुरुवात करताना ६० टक्के; तर उर्वरित २० टक्के रक्कम विक्री योग्य इमारतीचं भोगवटा प्रमाणपत्र (O.C.) प्राप्त करताना जमा करणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर संबंधित प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणंही विकसकाला बंधनकारक अाहे.


नियमानुसार काय कारवाई?

मात्र जे विकसक निर्धारित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत तसेच महापालिकेकडे प्रीमियम रक्कम जमा करत नाहीत; त्यांच्यावर संबंधित नियमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये प्रामुख्याने विलंब कालावधीसाठी दर साल दर शेकडा १८ टक्क्यांप्रमाणे दंडात्मक व्याज आकारणी करण्यात येते. मात्र तरीही विकासकाने प्रकल्प पूर्ण न केल्यास सदर प्रकरणी 'स्टॉप वर्क नोटीस' दिली जाते. त्यानंतर संबंधित विकसकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते. त्यांची बाजू योग्य वाटल्यास प्रकल्पाच्या कालावधीत वाढ केली जाते. मात्र, विकासकांनी मांडलेली कारणे समाधानकारक नसल्यास प्रकल्प रद्द करुन नव्याने निविदा काढण्याची कारवाई देखील केली जाते.


नोटीस कशासाठी?

त्यानुसार महापालिकेकडे अपेक्षित प्रीमियम रक्कम न भरल्याने महापालिकेने १८ विकसकांना 'स्टॉप वर्क नोटीस' बजावली आहे. या १८ विकसकांकडून महापालिकेला रुपये ३५७.८४ कोटी एवढी रक्कम व दर साल दर शेकडा १८ टक्के याप्रमाणे विलंबित कालावधीचं व्याज देय आहे. सदर विकसकांकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने त्यांच्यावर संबंधित कायदा व नियमान्वये कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार १८ प्रकरणी संबंधित विकसकांवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे व 'स्टॉप वर्क नोटीस' बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या मालमत्ता खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.


या १८ पुनर्विकास प्रकल्पांची नावे खालीलप्रमाणे:

माझगाव सह. गृह. संस्था
(मे. शंकला रिएल्टर्स प्रा.लि.)

एफ /दक्षिण- धरती सह. गृह. संस्था
मे. ओम शांती हाऊसिंग

आशिर्वाद सह. गृह. संस्था
(मे. एक्सलंट रिएल्टर्स प्रा.लि.)

एफ /दक्षिण- महापुरूष दादाभाई सह. गृह.संस्था
मे. ओम शाबि डेव्हलपर्स

अब्रार सह. गृह. संस्था
(मे. बीएमके एंटरप्रायजेस)

एफ /उत्तर- श्री. आजाद नगर भडूत सह.गृह. संस्था
(मे. इस्ट वेस्ट बिल्डर्स)

गुलमोहर सह. गृह. संस्था
(मे. अबू एंटरप्रायजेस)

जी /दक्षिण- शारदा सहकारी गृह. संस्था
(मे. ओम शांती बिल्डकॉन)

न्यू ढोलकवाला सह. गृह. संस्था
(मे. बुखारी डेव्हलपर्स प्रा.लि.)

जी /दक्षिण- १४१ टेनामेंट भाडेकरु सहकारी गृह. संस्था
(मे. यश एंटरप्रायजेस)

पारिजात सह. गृह. संस्था
(मे. ओम शांती प्रॉपर्टीज)

जी /दक्षिण- संकल्प सिद्धी सहकारी गृह.संस्था
(मे. ए. ए. इस्टेट प्रा. लि.)

माझगाव ढोलकवाला सह. गृह.संस्था
(मे. वर्धमान डेव्हलपर्स लि.)

जी /दक्षिण- श्री. शांतीनगर सहकारी गृह.संस्था
(मे. श्री. शांतीनगर व्हेंचर)

एफ /दक्षिण- मयूर सह. गृह. संस्था
(मे. प्राईम डेव्हलपर्स)



जी /दक्षिण- मंगल भुवन सहकारी गृह.संस्था
(मे. ऍपेक्स डेव्हलपर्स)

एफ /दक्षिण -गणेश लीला सह. गृह. संस्था
(मे. प्रार्थना एंटरप्रायजेस)

एफ /दक्षिण- जय गावदेवी सह. गृह. संस्था
(मे. ओम शांती गृहनिर्माण डेव्हलपर्स)


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या