मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडची पर्यावरणीय परिस्थिती तपासणार

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडच्या भविष्यातील विकासाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी त्या ठिकाणाची स्थिती तपासण्यासाठी पर्यावरणीय अभ्यास सुरू केला आहे.

मुंबईतील सर्वात मोठ्या डंपिंग ग्राऊंडपैकी एक असलेले हे ठिकाण, अनेक वर्षे कचरा साचल्यानंतर, डिसेंबर 2018 पासून बंद आहे.

महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा अभ्यास करण्यासाठी बाह्य संस्थेची नेमणूक केली जाईल.

तपासाच्या कार्यक्षेत्रात मातीची तपासणी, भूगर्भजल नमुना संकलन, हवेची गुणवत्ता तपासणी आणि वायू उत्सर्जनाचे मूल्यमापन यांचा समावेश आहे. या तपासणीत विविध मापदंडांवर सविस्तर मूल्यांकन केले जाईल – मातीसाठी 39 चाचण्या, भूगर्भजलकरीता 48 चाचण्या, हवेच्या गुणवत्तेसाठी 15 निर्देशक आणि मिथेन व अस्थिर सेंद्रिय संयुगांसारख्या वायूंच्या उत्सर्जन तपासण्या केल्या जातील. 

या उपक्रमासाठी 3 लाख रुपयांचा अंदाजपत्रक ठरवण्यात आला असून, अभ्यासाचा कालावधी एक महिना निश्चित करण्यात आला आहे.

तपासणीबरोबरच, संबंधित संस्थेला फील्ड ऑपरेशन्ससाठी मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी लागेल. या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर करण्यात आली असून, लवकरच अंतिम कामकाजाचे आदेश दिले जाण्याची अपेक्षा आहे.

24 हेक्टरवर पसरलेल्या मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडने मुंबईतील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे कचरा साठवण ठिकाण म्हणून काम केले आहे.

बायो-माइनिंगच्या माध्यमातून येथे साचलेल्या सुमारे 70 लाख मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी जवळपास 70 टक्के कचरा आधीच साफ करण्यात आला आहे. अजूनही 21 लाख टनांहून अधिक कचरा प्रक्रिया होणे बाकी आहे, ज्याचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

मोकळ्या झालेल्या जमिनीच्या पुनर्वापराबाबत अनेक संकल्पना मांडल्या गेल्या आहेत.

स्थानिक भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी यावर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या चर्चेत या ठिकाणी गोल्फ कोर्स करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

तर विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी जानेवारीत येथे रुग्णालय उभारण्याची शिफारस केली होती. मात्र, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या पर्यावरणीय अभ्यासाचा उद्देश भविष्यातील विकासासाठी आराखडा तयार करणे हा आहे.

अभ्यास अहवालामुळे जमिनीची विविध प्रकल्पांसाठी उपयुक्तता स्पष्ट होईल आणि कोणत्या क्रिया टाळल्या पाहिजेत हे देखील अधोरेखित केले जाईल.

तांत्रिक कौशल्य असलेल्या बाह्य सल्लागारामार्फत तयार होणारा हा अहवाल अभ्यास सुरू झाल्यापासून एका महिन्यात सादर केला जाणार आहे.