राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) च्या सहकार्याने भारतातील पहिली एकात्मिक डिजिटल TDR प्रणाली e-TDR सिस्टम 15 एप्रिल 2026 पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
TDR म्हणजे काय?
जेव्हा सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी (रस्ते, उद्याने, पायाभूत सुविधा) एखाद्या मालकाची जमीन अधिग्रहित केली जाते, तेव्हा त्याला थेट आर्थिक मोबदल्याऐवजी विकास हक्क (TDR) दिले जातात. हे हक्क Development Rights Certificate (DRC) स्वरूपात मिळतात. मालक हे हक्क स्वतः वापरू शकतो किंवा विकू शकतो.
e-TDR प्रणालीचे उद्दिष्ट
ही डिजिटल प्रणाली TDR व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी अनिवार्य असेल. तसेच, आरक्षित भूखंड आणि FSI संबंधित व्यवहारही यामार्फत सुलभ होतील.
व्यवहार कसा होईल?
नोंदणीकृत वापरकर्ते पोर्टलवर लॉगिन करून TDR विक्रीसाठी लिस्ट करू शकतात. खरेदीदार थेट बोली लावू शकतात. व्यवहार निश्चित झाल्यानंतर संपूर्ण पेमेंट डिजिटल पद्धतीने होईल. TDR खरेदीदाराच्या खात्यात जमा होईल आणि विक्रेत्याला पैसे मिळतील. त्यानंतर ‘कॉन्ट्रॅक्ट नोट’ नावाचा डिजिटल करार तयार होईल, जो कायदेशीरदृष्ट्या वैध असेल.
सुरक्षा आणि वैशिष्ट्ये
KYC आधारित नोंदणी आणि सुरक्षित बँक इंटिग्रेशन
AI आधारित विश्लेषण प्रणाली
सर्व व्यवहारांचा डिजिटल रेकॉर्ड (tamper-proof)
खरेदीदार, विक्रेते आणि प्रशासन एकाच प्लॅटफॉर्मवर
फायदे काय?
पारदर्शकता वाढेल
व्यवहार जलद होतील
लहान विकसकांनाही समान संधी
पायाभूत सुविधा विकासाला गती
महापालिका आयुक्त अश्विनी भीडे (Ashwini Bhide) यांच्या मते, जुन्या TDR प्रणालीतील विलंब, अपारदर्शकता आणि खरेदीदार-विक्रेते जुळवण्यातील अडचणी या नव्या e-TDR प्रणालीमुळे दूर होतील.
ही प्रणाली मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) शहरी विकास अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित बनवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाचा: https://etdr.mcgm.gov.in
हेही वाचा
Share
Tweet
