बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) मुंबईतून (mumbai) 263 गोठ्यांचे (cattle sheds) स्थलांतर करण्याची योजना आखत आहे.
अहवालानुसार, राज्य सरकारने बीएमसीला (bmc) गोठ्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी मदतीची विनंती केली आहे. प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात 9,959 गुरे असलेल्या 263 गोठ्यांची ओळख पटली. उर्वरित 204 गोठे अनधिकृत असून सध्या त्यात 6,352 गुरे आहेत.
मालाडचा समावेश असलेल्या पी/पूर्व वॉर्डात सर्वाधिक बेकायदेशीर गोठे आहेत. तेथे 34 शेड आहेत ज्यात 1,635 जनावरे आहेत. त्यांना लवकरच बीएमसीकडून नोटीस मिळणार आहे. गोरेगावचा (goregaon) समावेश असलेल्या पी/दक्षिण वॉर्डात सर्वाधिक 32 परवानाधारक गोठे आहेत. त्यापाठोपाठ कुर्ला येथील एल वॉर्ड आहे, ज्यात 7 गोठे आहेत.
गोवंडी, भांडुप, कुर्ला, चेंबूर, मुलुंड, अंधेरी पश्चिम, खार आणि वांद्रे यांसारख्या इतर ठिकाणीही गुरांचे (animals) गोठे आहेत. तथापि, आरे कॉलनीतील धान्याची कोठारे ही वनविभागाच्या जमिनीवर आहेत. त्यांना आवश्यक अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांना स्थलांतरित करण्याची आवश्यकता नाही.
26 जुलै 2005 रोजी आलेल्या पुरात शेकडो गुरे मरण पावल्यानंतर मुंबईबाहेर गुरांचे गोठे हलवण्याच्या हालचालींना वेग आला. ज्यामुळे महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र (नियंत्रण) कायदा, 1976 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
असे असतानाही गोठ्याच्या मालकांनी दापचरी, पालघर (palghar) येथे स्थलांतर करण्यास नकार दिला. प्रत्युत्तरात मुंबई उच्च न्यायालयाने शेड आणि जनावरे स्थलांतरित न केल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला फटकारले.
पुढे, बॉम्बे दूध संघाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात अपील केले, परंतु उच्च न्यायालयाने स्थलांतरास अनुकूलता दर्शवली. असोसिएशनने नंतर सुप्रीम कोर्टात संपर्क साधला, ज्याने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि स्थलांतराला पाठिंबा दिला.
जुलै 2006 मध्ये राज्य सरकारच्या सूचनेनंतर, बीएमसीने शहरातील गोठ्यांसाठी परवाने देणे थांबवले. मात्र, अनेक गोठे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवर असल्याने त्यांना काढण्यासाठी राज्य सरकारने ही शक्कल लढवली आहे.
सध्या, बीएमसी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करून या शेडचे स्थलांतर करण्यास सांगेल अशा कागदपत्राला अंतिम रूप देत आहे.
नोटीसमध्ये गुरांच्या गोठ्याच्या मालकांना एक असोसिएशन तयार करण्यास सांगितले आहे. तसेच दापचरी या गावामधील नियुक्त केलेल्या जमिनीवर जाण्यास सांगितले आहे. दिलेल्या मुदतीत ते स्थलांतरीत झाले नाहीत तर त्यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाईल.
हेही वाचा