गटविम्याची रक्कम पगारात? कंपनीने प्रतिसाद न दिल्यास महापालिका घेणार निर्णय

महापालिका कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली गटविमा योजन मागील ऑगस्ट महिन्यापासून बंद पडली असून देखील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कापले जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या विम्याच्या लाभापासून कर्मचारी वंचित आहेत. एकाबाजूला युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने योजना पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला ओरिएंट कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे कामगारांनी स्वत:च आरोग्य विमा काढण्यासाठी त्यांना वेतनात मासिक ६०० रुपये देण्याचा विचार प्रशासन करत आहे.

काय अाहे प्रकरण?

मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना जून २०१५ पासून पुढील ३ वर्षांकरता लागू करण्यासाठी ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स’कंपनीची निवड करण्यात आली होती. या कंपनीला प्रथम वर्षांसाठी सेवाकरासह ८४ कोटी रुपये आणि त्यानंतरच्या पुढील वर्षी ९६.६० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु ऑगस्ट २०१७ ते जुलै २०१८ या वर्षासाठी या कंपनीने १४५ कोटी रुपयांचा दावा केला होता. परंतु प्रशासनाने ११७ कोटी रुपयेच देण्याची तयारी दर्शवली. पण यापेक्षा एकही पैसा वाढवून न देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

'ओरिएंट'सोबत बोलणी

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीशी वारंवार चर्चा करून तसेच त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही ते ११७ कोटी रुपयांमध्ये करण्यास तयार नसल्याने अखेर यासाठी इच्छुक असलेल्या ओरिएंट इन्शुरन्स कंपनीशी बोलणी सुरु केली. परंतु याही कंपनीकडून आता प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेवटची चर्चा म्हणून या कंपनीशी पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे.

पगारात ठराविक रक्कम

त्यानंतरही कंपनी तयार न झाल्यास पूर्वीप्रमाणे कामगारांना काही ठराविक रक्कम वेतनात समाविष्ठ करून दिली जाणार आहे. याआधी कामगार, कर्मचारी यांना मासिक २०० रुपये दिले जात होते, परंतु आता ६०० रुपये दिले जाणार असून या रकमेतून त्यांनी स्वत: सह कुटुंबासाठी आरोग्य विमा काढावा, असा विचार प्रशासनाकडून सुरु आहे.

शिक्षकांना लाभ नाही

दरम्यान शिक्षण समितीच्या बैठकीत काँग्रेसचे नगरसेवक राजपती यादव यांनी या मुद्दयाबाबत आवाज उठवून अनेक शिक्षकांना गटविमा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. शिक्षकांनी या योजनेतंर्गत विमा योजनेचा वैद्यकीय उपचारावर लाखोचा उपचार केला. परंतु हे खर्च केलेले पैसेही मिळत नाही आणि आता या योजनेचा लाभही दिला जात नाही. 

ऑगस्ट २०१७ पासून ही योजना बंद आहे. परंतु शिक्षकांच्या पगारातून मासिक पैसे कापून घेतले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर सर्वच सदस्यांनी आवाज उठवल्यानंतर शिक्षण विभागाचे उपायुक्त मिलिन सावंत यांनी याबाबत प्रशासकीय स्तरावर बोलणी सुरु असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा-

महापालिकेतील वैद्यकीय गटविम्यासाठी नवीन विमा कंपनीची निवड?