मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गटविमा योजनेसाठी ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स’कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अखेर या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
चार महिने उलटले, तरी ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स’कंपनीकडून केवळ टोलवाटोलवीची भूमिका घेत या योजनेपासून कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे अखेर या कंपनीचे कंत्राट रद्द करून येत्या सोमवारपासून नव्याने कंपनीची निवड करण्यासाठी निविदा मागवण्यात येणार आहेत. मात्र, निविदा मागवून नव्याने विमा कंपनीची निवड झाल्यास ऑगस्टपासून प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे दावे निकालात काढण्यास अनंत अडचणींचा सामना प्रशासनाला करावा लागणार असल्याचे समजते.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना ही जून २०१५पासून लागू करण्यात आली असून यासाठी पुढील तीन वर्षांकरता ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स’कंपनीची निवड करण्यात आली होती. या कंपनीला प्रथम वर्षासाठी सेवाकरासह ८४ कोटी रुपये आणि त्यानंतरच्या पुढील वर्षी ९६.६० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु, ऑगस्ट २०१७ ते जुलै २०१८ या वर्षासाठी या कंपनीने १४५ कोटी रुपयांचा दावा केला होता. परंतु, हे पैसे अधिक असल्यामुळे प्रशासनाने ते देण्यास नकार दिला.
महापालिका प्रशासनाने ११७ कोटी रुपयेच देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर कंपनीने तडजोड करत १३२ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. परंतु, कंपनीची ही मागणी महापालिका मान्य करायला तयार नसून कंपनीही आपल्या मागणीवर अडून बसली आहे. त्यामुळे, मागील चार महिन्यांपासून कामगार, कर्मचाऱ्यांचे तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय उपचाराचे दावे प्रलंबितच आहेत.
‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स’ कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारे तडजोड केली जात नसल्यामुळे अखेर शनिवारी २ डिसेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांकडे अंतिम बैठक होणार आहे. परंतु, यामध्ये जर या कंपनीने मंजूर केलेल्या निधीमध्ये काम करण्यास तयारी दर्शवली नाही तर तीन वर्षांसाठी केलेला करार रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
जर कंपनीने मान्य केल्यास त्वरीत पुढील कार्यवाहीला सुरुवात केली जाईल. परंतु, जर या कंपनीने नकार दिला, तर त्यांचा करार संपुष्टात आणून सोमवारी त्वरीत निविदा मागवून नवीन विमा कंपनीची निवड करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांकडून निविदेद्वारे स्वारस्य अर्ज मागवले जाणार आहेत. त्यात जी कंपनी पात्र ठरेल, त्यांना विमा योजनेचे काम दिले जाईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
जर ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स’ कंपनीने पुढे काम करण्याची तयारी दर्शवली, तर ऑगस्टपासून जे प्रलंबित वैद्यकीय विम्याचे दावे आहेत, ते सर्व निकालात काढले जाणार आहेत. अर्थात या कालावधील लोकांना याचा लाभ देता येईल. परंतु, नवीन कंपनीची निवड करण्याची प्रक्रिया राबवल्यास ऑगस्टपासून ते कंपनीची निवड होईपर्यंतच्या कालावधीतील लोकांचे वैद्यकीय दावे निकालात काढता येणार नाहीत. त्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. परंतु, या कालावधीत कर्मचाऱ्यांकडून, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जे पैसे कापून घेण्यात आले, ते संबंधित कर्मचाऱ्यांना परत दिले जाणार आहेत.
आता शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स’ कंपनी काय निर्णय घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. महापालिकेने आतापर्यंत ८४ कोटींवरून आता ११७ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु, कंपनीची मागणी मान्य केल्यास याचा भार आस्थापना खर्चावर पडणार असून कोणत्याही परिस्थितीत ही रक्कम अधिक वाढवून देण्यास महापालिका आयुक्त तयार नसल्याचे बोलले जात आहे.
Share
Tweet
