पदपथावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडे अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) असणे आवश्यक आहे. राज्यात कोणीही येऊन व्यवसाय करू शकत नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली.
तसेच, इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचे मत मांडून त्यावर महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या टाउन व्हेंडिंग कमिटी (टीव्हीसी) निवडणुकीचा याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की, सुमारे 77,000 फेरीवाले वगळण्यात आले होते, ज्यामुळे पडताळणी केलेल्या मतदारांच्या अंतिम यादीत फक्त 22,000 फेरीवाले होते.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, 2014 च्या सर्वेक्षणानुसार 99,435 फेरीवाले होते. परंतु गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत केवळ 22,000 फेरीवाले मतदार म्हणून पडताळण्यात आले होते. त्यांना सांगण्यात आले होते की, वगळण्याचा एक निकष म्हणजे अधिवास प्रमाणपत्र नसणे.
"तुमच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. आम्ही त्यांना ते धोरण तयार करण्याचे निर्देश देऊ. अधिवासाशिवाय कोणीही या राज्यात येऊन व्यवसाय करू शकते का?" खंडपीठाने महापालिकेला प्रश्न विचारला. तसेच इतर राज्यांमध्ये फेरीवाल्यांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे धोरण आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
एकूणच यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चांगलच ठणकावल आहे. अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही डोमेसाईल बंधनकारक आहे. मात्र त्याची अमंलबाजवणी केली जात नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.
शहर फेरीवाला समिती निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी खंडपीठाने महापालिकेला चांगलंच सुनावलं. फेरीवाला समितीच्या निवडणुकीसाठी डोमिसाईल नसल्याने फेरिवाल्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त करत काही सवाल उपस्थित केले आहेत.
राज्यात फेरीवाल्यांना डोमिसाईल अनिवार्य का केलं जात नाही? राज्यात एकसमान फेरीवाले धोरण अस्तित्वात आहे का? फेरीवाल्यांची संख्या कमी होण्यामागील कारणं काय? अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमारा कोर्टाने मुंबई महापालिका प्रशासनावर केला.
न्यायमूर्ती अजय एस. गडकरी आणि कमल आर. खटा यांच्या खंडपीठाला वरिष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी माहिती दिली की, टाउन व्हेंडिंग कमिटी (टीव्हीसी) च्या निवडणुका गेल्या वर्षी झाल्या होत्या, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल प्रलंबित आहेत. त्यामुळे काही निर्णय घेण्यापासून महापालिका 'अडकली' आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
Share
Tweet
