महाराष्ट्रातील बालगृहांना आर्थिक मदत न मिळाल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना बॉम्बे हायकोर्टच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले. “जेव्हा ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी उपलब्ध आहे, तर गरजू मुलांसाठी काम करणाऱ्या बालगृह कर्मचाऱ्यांसाठी का नाही?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती किशोर सी संत आणि सुशील एम घोडेस्वर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. एनजीओमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या बालगृहांतील कर्मचारी सुपरिंटेंडंट, समुपदेशक, लिपिक, केअरटेकर आणि स्वयंपाकी यांनी वेतन सहाय्य न मिळाल्यामुळे याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारी मदत न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच 2005 मध्येही अशाच एका प्रकरणात समान वेतनाबाबत आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलांचे संगोपन, शिक्षण आणि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा, जुवेनाइल जस्टिस अॅक्ट चा उद्देशच अपूर्ण राहील. सरकारने निधीचा वापर संविधानातील अनुच्छेद १४ नुसार समान आणि न्याय्य पद्धतीने करावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

राज्य सरकारने आपल्या बाजूने सांगितले की, तपासात काही संस्था योग्य पद्धतीने चालत नसल्याचे आणि तेथे पुरेसे कर्मचारी किंवा मुले नसल्याचे आढळले. केवळ मान्यता मिळाल्याने वेतन सहाय्य देता येत नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालय या उत्तरावर समाधानी दिसले नाही.

खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील सहा महिन्यांत या समस्येवर नवे धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एका आदर्श बालगृहाची निवड करून तेथील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सहाय्य धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नेल्सन मंडेला यांच्या बालसुरक्षा आणि उज्ज्वल भविष्याविषयीच्या विधानाचाही उल्लेख केला.

हेही वाचा

राज्यात 60 ट्राफिक गार्डन्स उभारण्यात येणार