कोरोना संशयित पळून गेलेच कसे? हायकोर्टाने पाठवली राज्य सरकारला नोटीस

नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय रूग्णालयातून ४ कोरोना संशयित रूग्ण पळून गेले होते. या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur bombay high court) राज्य सरकारला नोटीस बजावून त्यावर एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

नागपूरच्या मेयो रुग्णालयात (meyo hospital nagpur) उपचार घेत असलेले करोनाचे ५ संशयित रुग्ण १४ मार्च रोजी पळाल्याने खळबळ उडाली होती. ही घटना पहाटे उघडकीस आली. रुग्ण पळल्याने नागपूर पोलिस आणि मेयो प्रशासनाची एकच धांदल उडाली होती. अशीच घटना दोन दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये देखील घडली होती. पोलिसांनी सापळा रचून या कोरोनाग्रस्ताला ताब्यात घेतलं होतं.

हेही वाचा- उजबेकीस्तानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांचा जयंत पाटलांना व्हिडिओ काॅल

अफवेनंतर पळ

एका स्वतंत्र वॉर्डात या कोरोना संशयित रुग्णांना (COVID-19) ठेवण्यात आले होतं. पहाटे या वॉर्डात कोरोनाची लागण झालेला रुग्ण असल्याची अफवा पसरली आणि रुग्णांमध्ये खळबळ उडाली. त्यानंतर संधी साधून एका मागून एक असे ४ रुग्ण वॉर्डातून पसार झाले. ही बाब मेयो प्रशासनाच्या लक्षात येताच तातडीने पोलिसांना माहिती देण्यात आली व रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या मोबाईलवर संपर्क साधण्यात आला.

सुदैवाने चारही रुग्ण घरी असल्याचं कळताच मेयो प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला. या चारपैकी ३ रुग्ण नागपुरातील, तर एक रुग्ण चंद्रपूरचा होता. त्यानंतर या सर्व रुग्णांना पुन्हा मेयोत नेण्यात आलं होतं.

प्रकरण न्यायालयात

पण या सगळ्या प्रकारामुळे शहरात प्रचंड दहशत पसरली होती. काेरोनाबाबत वैद्यकीय अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासन गंभीर नसल्याचा दावा करीत सुभाष झनवर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

संशयीतांच्या वैद्यकीय चाचण्यांचे निकाल हाती येत नाही, तोपर्यंत त्यांना मुक्त सोडण्यात येऊ नये. त्यांच्याकरिता रूग्णालयात अथवा इतर ठिकाणी विलगीकरण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. अशाप्रकारच्या घटना केवळ नागपुरासोबतच पुणे व इतर शहरांतही झालेल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला योग्य काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात यावे, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. त्याशिवाय औषध विक्रेत्यांकडे आवश्यक संख्येने मास्क, सॅनिटायजर उपलब्ध नसल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे. त्यावरही न्यायालयाने आदेश द्यावेत, असं याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलं आहे.

याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.      

हेही वाचा- जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई- छगन भुजबळ