मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांची बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं याआधी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा केली होती. तसंच हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता.
खड्ड्यांच्या समस्येबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला विचारणा केली. खड्ड्यांच्या समस्येमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. लोकांचा वेळ प्रवास करण्यात वाया जात आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही काही करण्यापूर्वी तुम्ही पावले उचला, असं तोंडी निर्देश न्यायालयाकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्यात आले.
मुंबई-नाशिक महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गावरही खड्डे आहेत. त्यामुळे सरकारनं आता तरी ही समस्या गांभीर्यानं घ्यावी, असं यावेळी न्यायालयानं खडसावलं आहे.
दरम्यान दहा वर्षे उलटली तरी अद्याप मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. असे असताना मुंबई वरळीमार्ग सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाची घोषणा नुकतीच सरकारनं केल्याची बाब याचिकाकर्ते अ‍ॅड्. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर संतापलेल्या न्यायालयानं राज्य सरकारला धारेवर धरलं. तसंच मुंबई-गोवा महामार्गाचे गेली दहा वर्षे रखडलेले काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य विकास प्रकल्प सुरू करण्यास सरकारला परवानगी देणार नसल्याचा इशारा दिला.
त्याचप्रमाणे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम किती पूर्ण झाले याचा प्रगती अहवाल देण्यासह हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचंही न्यायालयानं सरकारला बजावले.
खड्डे बुजवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयानं यावेळी केला. उच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या समितीनं सुचवलेल्या तंत्रज्ञानाबाबत सरकारनं धोरण आखल्यास सगळ्या पालिका हद्दीतील रस्ते आणि राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांसाठी ते तंत्रज्ञान वापरले जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
