वीज ग्राहकांना शाॅक! थकबाकी भरावीच लागेल, कनेक्शन तोडण्यावरील स्थगिती उठवली

महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं आवश्यक असून त्यासाठी सर्वांनी वीजबिलांची थकबाकी भरणं आवश्यक आहे, असं सांगत थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत असल्याचं ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (nitin raut) यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सांगितलं.

विधानसभेत २ मार्च, २०२१ रोजी झालेल्या चर्चेत महावितरणद्वारे वीज जोडणीबाबत अधिवेशन कालावधीत चर्चा होण्याच्या अधीन राहून थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी स्थगितीचं आश्वासन दिलं होतं. त्या अनुषंगाने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी निवेदन केलं.

कोविड-१९ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात २२ मार्च, २०२० पासून लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे मार्च २०२० ते जून २०२० या कालावधीत कोविडचे निर्बंध अत्यंत कडकपणे राबविण्यात आल्याने या कालावधीतील वीज देयके महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील ३ महिन्याच्या सरासरीवर आधारीत देण्यात आली. 

राज्यातील सुमारे २.५० कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी ६ लाख ९४ हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ९९ टक्के तक्रारींचं समाधानकारक निरसन करण्यात आलं, असं नितीन राऊत म्हणाले. थकबाकीदार ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वीजदेयक एकरकमी भरणाऱ्यांना २ टक्के सवलत, दंड-व्याज न आकारता ३ मासिक हफ्त्यात देयक भरण्याची सुविधा अशा सवलती देण्यात आल्या. बिलासंदर्भात शंका असलेल्यांसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यानंतरही जानेवारी, २०२१ पर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद करण्यात आलेला नाही.

हेही वाचा- राज्यात वीजदर कपात फडणवीस सरकारच्या धोरणामुळेच, भाजपचा दावा

मार्च २०२० मध्ये असलेली महावितरणची एकूण थकबाकी ५९ हजार ८३३ कोटी रुपयांवरुन डिसेंबर २०२० अखेर ती ७१ हजार ५०६ कोटी रुपये एवढी झाली. जानेवारी २०२१ अखेर महावितरणवरील कर्ज ४६ हजार ६५९ कोटी रुपये एवढं असून महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीस एकूण १२ हजार ७०१ कोटी रुपये एवढं देणं आहे. 

महावितरणसुद्धा महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मितीकंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते. महावितरणद्वारे सर्व ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासंदर्भात जनजागृती व पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून १ फेब्रुवारी २०२१ ते ७ मार्च पर्यंत ८ हजार ३४७ कोटी रुपये इतका महसूल जमा झाला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत २ हजार ३७३ कोटी रुपये इतका जास्त आहे.

महवितरणची थकबाकी जर अशीच वाढत राहिली तर ते महावितरणच्या दृष्टीने धोक्याचं ठरणार आहे. महावितरण ही जनतेची कंपनी असून ती वाचविणं व सक्षम करणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्वांनी आपापल्या कार्य क्षेत्रातील थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहित करुन महावितरणला सहकार्य करावं, असं आवाहन नितीन राऊत यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना केलं.

(buyer must pay pending electricity bill during lockdown says maharashtra energy minister nitin raut)