आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चा अखेरचा दिवस रविवारी संपला असून सोमवारपासून म्हणजे १ एप्रिल २०१९ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं आहे. त्याशिवाय, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनं घेतलेले नवे निर्णय देखील लागू करण्यात येणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वांच्याच वित्तीय नियोजनावर होणार आहे. त्यामुळं यंदाच्या वर्षात काही ठिकाणी नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे, तर काही ठिकाणी दिलासा मिळणार आहे.
बँकेत अथवा पोस्टामध्ये ठेवलेल्या मुदतीवर ठेवीदारांना वार्षिक १० हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर भरावा लागत होता. मात्र, व्याजापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील करकपातीची मर्यादा (टीडीएस) वार्षिक १०,००० रुपयांवरून ४०,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळं याचा फायदा सामान्य जनतेला तसंच बड्या गुंतवणूकदारांना होणार आहे.
१ एप्रिलपासून जीएसटीचे नवीन दर लागू होणार आहेत. त्यानंतर निर्माणाधीन घरांवर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. तर स्वस्त दरांतील घरांवरील जीएसटी ८ टक्क्यांनी कमी करून १ टक्का करण्यात आला आहे.
१ एप्रिलपासून स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना मोबाइल रिचार्जप्रमाणेच प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी रिचार्च करता येणार आहे. यामुळे दर महिन्याला वीज भरण्याची सक्ती बंद होणार आहे. ग्राहक जेवढा विजेचा वापर करणार तितकाच त्यांना रिचार्ज करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारनं एक फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंतचं करपात्र उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळं ज्यांच उत्पन्न या कक्षेत मोडतं असेल, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्राप्तिकर देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
भारतीय रिजर्व बॅंक (आरबीआय) आजपासून नवीन व्याज व्यवस्था लागू करणार आहे. त्यानंतर गृह कर्ज आणि वाहन कर्जाचे नियम बदलण्यात येतील. तसंच, बँकांना आरबीआयनं रेपो रेट कमी केल्यास तात्काळ व्याज दर कमी करावे लागणार आहेत. सध्या व्याज दर किती ठेवावा हे बँकेच ठरवते. पण नवीन बदलानंतर हे व्याज दर आरबीआयच्या रेपो रेटवर अवलंबून असणार आहे.
यंदा ईपीएफओ देखील मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर नोकरी बदलल्यानंतर तुमचा पीएफ ऑटोमॅटिक ट्रान्सफर होणार आहे. त्यामुळं पीएफ रक्कम ट्रान्सफर करण्यासाठी वेगळी विनंती करण्याची आवश्यकता लागणार नाही.
भारतीय रेल्वे प्रवाशांसाठी एक संयुक्त पॅसेंजर नेम रेकॉर्ड (पीएनआर) जारी करणार आहे. त्यानंतर प्रवाशांना प्रवासादरम्यान एकानंतर एक दुसऱ्या रेल्वेत प्रवास केल्यावर संयुक्त पीएनआर देण्यात येईल. तसंच, ज्या प्रवाशांना एकाच प्रवासासाठी दोन रेल्वे बुक करायाची आवश्यकता असते, त्यांना आता दोन पीएनआर नंबर जनरेट करण्याची गरज लागणार नाही.
नव्या आर्थिक वर्षात करदात्यांना अधिक कर वाचविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. कारण, हंगामी अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारनं प्रमाणित वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शन) मर्यादा पू्र्वीच्या ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
बॅंक ऑफ बडोदामध्ये (BOB) सरकारनं विजया बॅंक (Vijya Bank) आणि देना बॅंकेच (Dena Bank) विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, विलीनीकरणा आगोदर बॅंक ऑफ बडोदा या बॅंकेमध्ये ५,०४२ कोटी रुपयांची भांडवल टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर बॅंक ऑफ बडोदासोबतच विजया बॅंक आणि देना बॅंकेच्या विलीनीकरणाची योजना १ एप्रिलपासून अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळं ज्या खातेदारांचे या बॅंकांमध्ये खाते आहे, त्यांना बॅंकेत जाऊन बदल करावे लागणार आहेत.
हेही वाचा -
युवासेनेच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी पूनम महाजन यांनी घेतील उद्धव ठाकरेंची भेट
Share
Tweet
