वाढलेल्या महागाईच्या जोडीला गेल्या ११ दिवसांपासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा भडका उडल्याने सर्वसामान्य मुंबईकर पुरते हैराण झाले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून इंधनवरील कर आणि अधिभार कमी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात येणार असल्याची माहिती गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ''पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात आलेल्या करांमध्ये आम्ही आधीच कपात केली आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल (कच्च्या तेला)च्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने देशात इंधन दरवाढीचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत आम्ही पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. जेणेकरून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतील.''
We have decreased our taxes already but now rates are going up due to rising crude oil prices in international market. So we are trying to make a consensus in GST Council on bringing petroleum under GST, that will decrease the price: Maharashtra CM Devendra Fadnavis (file pic) pic.twitter.com/7aA1LkQjJW
— ANI (@ANI) May 24, 2018
गेल्या १० दिवसांमध्ये पेट्रोलच्या दरामध्ये २.६८ रूपये प्रति लिटरपर्यंत वाढ झाली आहे. त्याच वेळेत डिझेलच्या दरांमध्ये २.५८ रूपयांपर्यंत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मुंबईत सद्यस्थितीत पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ८५.२९ रुपये एवढी आहे. तर डिझेलची किंमत ७२.९६ रुपये प्रति लिटर एवढी आहे. .
गेल्या महिन्याभरापासून कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होती. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या आग्रहाखातर पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर ठेवल्या होत्या. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतच होत्या. परिणामी पेट्रोलियम कंपन्यांना अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. हा तोटा भरून काढण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांनी कर्नाटक विधनासभा निवडणूक झाल्यावर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवण्याचा सपाटा सुरू केला.
हेही वाचा -
डिझेलदरवाढीचा भडका, ४ वर्षांनंतर वाढणार एसटीचे तिकीटदर!
Share
Tweet
