मुंबईतील (mumbai) खड्ड्यांमुळे मृत्यू पावलेल्यांना व जखमी झालेल्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई (compensation) देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.

मुंबईतील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेला राज्य व स्थानिक प्रशासन जबाबदार असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (bombay high court) न्या. रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्या. संदीप पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, 2015 पासून अनेक आदेश दिल्यानंतरही दरवर्षी पावसाळ्यात तोच प्रश्न पुन्हा उभा राहतो, हे अत्यंत धक्कादायक आहे.

‘पहिल्याच पावसात रस्त्यांना खड्डे पडतात, मनपांच्या आश्वासनांना प्रत्यक्ष कृतीची साथ मिळालेली नाही,” अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

2013 मध्ये दाखल झालेल्या एका ‘सुमोटो’ जनहित याचिकेवर ही सुनावणी करण्यात आली. निवृत्त न्या. गौतम पटेल यांनी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रावरून ही कारवाई सुरू झाली होती.

नागरी आणि राज्य यंत्रणांवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेची घटनात्मक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. निकृष्ट आणि असुरक्षित रस्त्यांना कोणतेही कारण असू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

कलम 21 अंतर्गत ‘जीवनाच्या अधिकाराचा’ संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, “प्रत्येक व्यक्तीस सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सुरक्षित आणि चांगले रस्ते हे त्या सन्मानजनक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत.’

नवीन निर्देशांनुसार, खड्ड्यांमुळे (potholes) अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास 6 लाखांची भरपाई मिळेल, तर जखमींना त्यांच्या दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार 50 हजार ते 2.5 लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळेल.

ही रक्कम संबंधित प्राधिकरण एमसीजीएम, एमएमआरडीए (mmrda), एमएसआरडीसी, म्हाडा, बीपीटी, एनएचएआय (NHI) किंवा पीडब्ल्यूडी यांच्याकडून दिली जाईल. ही रक्कम नंतर दोषी अधिकारी, अभियंते किंवा ठेकेदारांकडून वसूल केली जाईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात पीडितांची ओळख पटवून, दावे प्रक्रिया करणे आणि वेळेत भरपाई वितरित करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

या समित्या स्वतःहून, पीडितांच्या तक्रारींवर किंवा माध्यमांतील बातम्यांच्या आधारेही कारवाई करू शकतील. दावा दाखल झाल्यानंतर 6 ते 8 आठवड्यांत भरपाई देणे बंधनकारक आहे.

तसेच विलंब झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर आणि आयुक्तांवर वैयक्तिक जबाबदारी येईल. तसेच भरपाईवर दरवर्षी 9 टक्के व्याज लागू होईल.

खड्ड्यांची दुरुस्ती तक्रारीनंतर 48 तासांत करावी, अन्यथा संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांविरुद्ध विभागीय चौकशी आणि कठोर कारवाई केली जाईल, असेही आदेश दिले गेले आहेत.

निकृष्ट काम करणाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे व फौजदारी कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जुने रस्ते टिकतात तर नवे रस्ते काही दिवसांतच खड्ड्यात जातात, या तफावतीकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने म्हटले की, “हे निकृष्ट दर्जाचे साहित्य आणि कामकाजाचे द्योतक आहे.”

नवीन रस्ते किमान 5 ते 10 वर्षे टिकावेत, याची खात्री करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी 15 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा

वसई विरारमधील टॅक्सी-रिक्षा मीटरने धावणार?

एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड