वर्सोव्यातील 4,180 चौ.मी. भूखंडावरील आरक्षणात बदल करण्याच्या बीएमसीच्या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. या भूखंडावर सध्या डीपी 2034 अंतर्गत महापालिका चौकी आणि अग्निशमन केंद्रासाठी आरक्षण आहे.
आरक्षणात बदल केल्यास भविष्यात या भूखंडावर निवासी विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भीती काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था आणि अग्निशमन दलाचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
बीएमसीच्या प्रस्तावात 2,296 चौ.मी. क्षेत्रावरील महापालिका चौकीचे आरक्षण आणि 1,143.16 चौ.मी. क्षेत्रावरील अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय 740.40 चौ.मी. क्षेत्र निवासी विभागात विलीन करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे एकूण 4,179.56 चौ.मी. वर्सोवा भूखंडाच्या आरक्षण बदलाला काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे.
काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी आरक्षण बदलामुळे एफएसआय, टीडीआर, फंजिबल एफएसआय, विक्रीयोग्य क्षेत्रफळ आणि भूखंडाच्या बाजारमूल्यावर नेमका काय परिणाम होणार, याचा खुलासा बीएमसीने करावा, अशी मागणी केली आहे.
तसेच या भूखंडाचा मालक कोण, अर्जदार कोण आणि भविष्यात कोणताही विकासक किंवा खासगी लाभार्थी यात सहभागी आहे का, याची माहितीही जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
वर्सोवा, सेव्हन बंगलोज, लोखंडवाला, ओशिवरा, फोर बंगलोज आणि अंधेरी पश्चिम या परिसरांचा संदर्भ देत आझमी यांनी या भागात अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने असलेले विद्यमान आरक्षण हटवण्याची गरज काय, असा सवाल केला.
बीएमसीच्या प्रस्तावात सेव्हन बंगलोज-अंबिवली येथे पर्यायी अग्निशमन केंद्राची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, प्रस्तावित पर्यायी केंद्र कार्यान्वित होण्यापूर्वी वर्सोवा येथील विद्यमान आरक्षण का हटवले जात आहे, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
प्रस्तावित पर्यायी अग्निशमन केंद्राच्या जागेची मालकी आणि ताबा कोणाकडे आहे, आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत का? बांधकामाची सद्यस्थिती काय आहे? निधीची तरतूद किती आहे आणि केंद्र कधी सुरू होणार आहे? याची संपूर्ण माहिती बीएमसीने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच वर्सोवा येथील अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटवण्यापूर्वी परिसरातील आगीचा धोका आणि आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेचे मूल्यांकन करावे, अशीही मागणी काँग्रेसने केली आहे.
आरक्षण बदलाच्या प्रक्रियेच्या कालावधीवरही काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एमएचएडीएने जुलै 2025 मध्ये आरक्षण बदलण्याची मागणी केली. त्यानंतर जानेवारी 2026 मध्ये प्रक्रिया पुढे सरकली आणि एप्रिल 2026 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमांतर्गत कलम 37(1) ची प्रक्रिया निवडण्यात आली.
या संपूर्ण प्रकरणावर स्थानिक रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था आणि अग्निशमन दलाची विशेष सुनावणी घेण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
“आधी पर्यायी अग्निशमन केंद्र उभारा, त्यानंतर आरक्षण बदलण्याबाबत चर्चा करा,” अशी भूमिका अश्रफ आझमी यांनी मांडली.
हेही वाचा
Share
Tweet
