मुंबईत बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या डेब्रिजच्या वाहतुकीवर आता महापालिकेचा कडक वॉच राहणार आहे.
बिल्डर, डेव्हलपर, कंत्राटदार, सरकारी यंत्रणा आणि डेब्रिज वाहतूकदारांना त्यांच्या प्रकल्पांची तसेच डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या वाहनांची नोंदणी मुंबई डेब्रिज कंट्रोल अँड ट्रॅकिंग सिस्टीम (MDCTS) वर 15 दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत महापालिकेने बुधवारी सार्वजनिक नोटीस जारी केली.
बांधकाम आणि पाडकामातील कचरा निर्मितीपासून त्याची वाहतूक, प्रक्रिया, पुनर्वापर, अनलोडिंग आणि बॅकफिलिंगपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर हे नियंत्रण लागू राहणार आहे.
बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा तसेच उत्खननातील माती वाहून नेणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये वैध व्हेईकल ट्रॅकिंग अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (VTMS) कार्यरत असणे महापालिकेने अनिवार्य केले आहे. MDCTS नोंदणी किंवा मंजूर VTMS नसलेल्या वाहनांवर प्रत्येक उल्लंघनासाठी २५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. हा दंड घनकचरा व्यवस्थापन उपनियम, २०२५ अंतर्गत करण्यात येणार आहे.
मुंबईत दररोज सुमारे ८,५०० मेट्रिक टन बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा निर्माण होतो. त्यामुळे या कचऱ्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट अधिक काटेकोरपणे नियंत्रित करण्यासाठी महापालिकेने ही यंत्रणा लागू केली आहे.
प्रकल्प मालक आणि कचरा निर्मात्यांना विहित बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन आराखडा सादर करावा लागणार आहे. तसेच उत्खननातील माती इतर बांधकाम कचऱ्यापासून वेगळी ठेवणे आणि केवळ नोंदणीकृत व अधिकृत वाहतूकदारांचीच सेवा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वाहतूकदारांना डेब्रिज केवळ अधिकृत प्रक्रिया, पुनर्वापर, अनलोडिंग किंवा बॅकफिलिंग केंद्रांवरच पोहोचवावे लागणार आहे. डेब्रिज वाहून नेणारी वाहने योग्य प्रकारे झाकलेली असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर कचरा सांडणे आणि धुळीचे प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे.
MDCTS अंतर्गत डेब्रिजच्या प्रत्येक खेपेचा मागोवा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे बांधकामाच्या ठिकाणी डेब्रिज तयार झाल्यापासून ते त्याची अधिकृत विल्हेवाट, प्रक्रिया किंवा पुनर्वापर होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासावर महापालिकेला नजर ठेवता येणार आहे.
ही यंत्रणा खासगी, सरकारी, निमसरकारी तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही लागू असेल. नोंदणी न करणाऱ्या प्रकल्प आणि वाहनांवर वॉर्डनिहाय तपासणी करण्यात येणार आहे.
बेकायदा डेब्रिज टाकणे किंवा अनधिकृत वाहतूक केल्यास २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच काम बंद करण्याचे आदेश, परवानग्या निलंबित करणे, बँक गॅरंटीवर कारवाई आणि इतर कायदेशीर उपाययोजनाही महापालिका करू शकणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
