वेतनाची मागणी केल्यास सफाई कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याची भीती

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अशातच कोरोनावर नियंत्रण मिळावं यासाठी डॉक्टर, सफाई कामगार, नर्स, पोलीस आपल्या जीवाची बाजी लावत काम करत आहेत. या कोरोनाच्या काळात परिसर स्वच्छ ठेवणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळं महापालिकेकडून नेमण्यात आलेले कंत्राटी सफाई कामगार जिवाची पर्वा न करता सेवा बजावत आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना मागील महिनाभरापासून पगार मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी वेतनाबाबत विचाकरणा केली असता त्यांना कामावरून काढण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

महापालिकेच्या एम पश्चिम विभागातील १० ठेकेदारांकडं कार्यरत असलेले सुमारे ५६ कामगार मागील महिनाभरापासून कामाच्या प्रतीक्षेत आहेत. किमान वेतन मिळत नसल्याची तक्रार या कामगारांनी राज्याच्या कामगार अधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानंतर त्यांना ठेकेदारांच्या रोषाला सामोरं जावं लागल्याची माहिती समोर येत आहे.

नियमानुसार किमान वेतनाचे लाभ द्यावेत, अशी मागणी कामगारांनी वारंवार केली होती. दाद न मिळाल्यानं ६ जुलैला कामगारांनी राज्य कामगार अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे तक्रार दाखल केली. त्याची दखल घेऊन २७ जुलैला कामगार अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. महापालिकेच्या नियमानुसार कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतनापोटी दर दिवशी ६४४ रुपये पगार मिळतो. मात्र, ठेकेदारांकडून त्यांना केवळ २५० रुपये मिळतात.

कामगारांच्या कामाच्या नोंदी नोंदवहीत ठेवल्या जात नाहीत. तसंच नियमानुसार कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यात पगार जमा करणं बंधनकारक असताना ठेकेदार त्यांना रोखीनं पगार देत असल्याचं राज्य कामगार अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत आढळून आलं. त्यानंतर या कामगारांना नियमानुसार किमान वेतनाचे सर्व लाभ देण्याचे आदेश कामगार अधिकाऱ्यांनी पालिकेला दिले.

मुंबई उपनगर साहाय्यक कामगार आयमुक्तांनी, दहा ठेकेदारांना कामगारांना कामावरून कमी करू नये, तसेच त्यांना किमान वेतनाची रक्कम फरकासह अदा करावी या आशयाचे पत्र पालिकेला ६ ऑगस्टला दिले आहे. तरीही ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढले. तसेच तक्रार मागे घेण्यासाठी कामगारांवर दबाब टाकला जात आहे, असा आरोप कचरा वाहतूक श्रमिक संघानं केल्याचं समजतं.

'कामगारांना कामावर घेण्यास मज्जाव केल्याबाबतचे पत्र कामगारांनी पालिकेच्या एम पश्चिम विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांना २९ जुलैला दिले. मात्र त्यावर पुढे काहीच कारवाई झाली नसून अद्यापही कामगार कामापासून वंचित आहे,’ असा आरोप संघटनेने केला. 'किमान वेतन मागणे गुन्हा आहे काय? जे ठेकेदार कामगारांना किमान वेतन देत नाहीत, जे अधिकारी ठेकेदारांना पाठीशी घालत आहेत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. कामगारांना किमान वेतनाची अंमलबजावणी करावी', अशी मागणी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाकडून करण्यात आली.

हेही वाचा -