मुंबईसह राज्यभरात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं सर्वांच्याच रोजगारावर गदा आली. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान झालं ते म्हणजे हातावर पोट असलेल्या मोलकरणींचं. कारण कोरोना हा संसर्गजन्य असल्यानं अनेक सोसायट्यांनी आपल्या घरी कमा करण्यासाठी मोलकरणीला येण्यास बंदी घातली. लॉकडाऊन लागू झाल्याच्या तारखेला आता ४ महिने उलटत असतानाच अद्यापही मोलकरणींना कामासह वेतनाबाबत न्याय मिळालेला नाही. सध्या काही मोलकरणींना सोसायट्यांनी प्रवेश देण्यास सुरुवात केली असली तरी वेतनाबाबत मात्र घरमालकांनी आखडता हात घेतला आहे.
मागील साडेतीन महिन्यांचं वेतन मोलकरणींना देण्यात आलेलं नाही. टक्क्यांत हा आकडा सांगायचा झाल्यास ७५ टक्के मोलकरणी पगारापासून वंचित आहेत. पगार द्यावा लागेल म्हणून दुसऱ्या मोलकरणींचा शोध सुरू झाला आहे. २५ टक्के मोलकरणींना कामावरून काढून टाकण्यात आलं आहे. राज्य सरकारनं कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर बहुतांश सोसायट्यांनी मोलकरणींना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र हे प्रमाण कमी आहे.
सुधारणा होत असली तरी अद्याप पूर्णत: प्रश्न सुटलेला नाही. मोलकरणींना न्याय मिळावा म्हणून आता मुंबई आणि ठाण्यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २५ हजार पत्रे पाठविली जात आहेत. या पत्रात न्याय मिळण्यासह आम्ही सामाजिक सेवा देत आहोत. परिणामी आमच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार द्यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. याची दाखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी मोलकरणींना न्याय देण्यासाठी पावले उचलावीत, असे म्हटले आहे. दरम्यान, कोरोनाची परिस्थिती निवळत नाही तोवर महिन्याला १० हजार रुपयांची मदत करावी, असंही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात घरकामगारांना शासनाने प्रवेश प्रतिबंधित केलेला नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात काम करणाऱ्यांना, कामगारांना गृहनिर्माण संस्थांनी प्रवेश नाकारू नये, असे आवाहन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी यापूर्वीच केले आहे.
हेही वाचा -
Online School: बालवाडी ते १२ वी ‘असा’ होईल अभ्यास, आॅनलाईन वर्गांचं वेळापत्रक जाहीर
Lower Parel Bridge लोअर परळ पुलाचं काम २०२१ पर्यंत होणार पूर्ण
Share
Tweet
