मुंबईत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या वाढत असून या अनधिकृत झोपड्यांना बेस्ट तसेच रिलायन्स एनर्जी तसेच महावितरणच्या माध्यमातून वीज जोडणी दिली जाते. परंतु महापालिका जेव्हा या झोपड्यांवर कारवाई करते, तेव्हा रहिवासी याच जलजोडणीच्या बिलांचे पुरावे दाखवून न्यायालयातून स्थगिती मिळवतात. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीतील झोपड्यांना नव्याने वीज जोडणी घेताना महापालिकेचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या शिवसेना नगरसेविका रिद्धी भास्कर खुरसुंगे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ही मागणी करत अनधिकृत बांधकामाला लगाम घालण्यासाठी अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे. मुंबईत दिवसेंदिवस अनधिकृत झोपड्यांची संख्या वाढत चालली आहे. मुंबईमध्ये असणाऱ्या मोकळ्या जागांवर अनधिकृतरित्या बांधलेल्या झोपड्यांमधील नागरिक वीज कंपनीकडून अधिकृतरित्या वीज जोडणी घेतात. परंतु जेव्हा या झोपड्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने नोटीस बजावण्यात येते, तेव्हा संबंधित झोपडीधारक वीज जोडणी व विद्युत देयकाचे पैसे भरल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करून तोडकामाविरोधात स्थगिती आदेश मिळवतो.
मुंबईत अशाप्रकारे अनेक झोपड्यांसह अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे होऊ शकत नाही. परिणामी करदात्या नागरिकांना मुलभूत सेवा सुविधा पुरवणे अशक्य होत चालले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत कोणत्याही जमिनीवरील झोपड्यांना वीज जोडणी देताना, महापालिकेची एनओसी ही बंधनकारक करण्यात यावी, अशी मागणी खुरसुंगे यांनी केली आहे.
मुंबई शहरामध्ये बेस्ट तर उपनगरात रिलायन्स एनर्जी आणि भांडुप, कांजूर परिसरात एमएससीबीच्या माध्यमातून वीज पुरवठा केला जातो. उत्तम खोब्रागडे हे बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक असताना त्यांनी मानवतेच्यादृष्टीकोनातून सरसकट सर्वांनाच वीजेची जोडणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे रस्ते, पदपथ यासह सर्वच ठिकाणी असलेल्या झोपडीधारकांना वीजेची जोडणी देण्यात आली होती. उपनगरातही याचप्रमाणे रिलायन्स एनर्जीच्या माध्यमातून वीज जोडणी दिली जात आहे.
Share
Tweet
