रस्ते करारांचे प्रमाण वाढत असतानाही, या कोट्यवधीच्या प्रकल्पांवर बोली लावण्यासाठी नामांकित कंपन्यांना आकर्षित करण्यात मुंबई (mumbai) महापालिका वारंवार अपयशी ठरली आहे.
"मोठ्या कंपन्यांकडे महानगरांसाठी उच्च दर्जाचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे तंत्रज्ञान आणि अनुभव आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार (curruption) त्यांना या कंत्राटांसाठी बोली लावण्यापासून रोखत आहे," असे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी बुधवारी फ्री प्रेस जर्नलला सांगितले.
गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेने (BMC) मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण हाती घेतले आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यात पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील रस्त्यांची केवळ 30 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.
महापालिकेने रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RSIIL) सोबतचा 1,600 कोटी रुपयांचा शहरातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठीचा करार विलंबामुळे रद्द केला आहे. सध्या, दुसऱ्या टप्प्याचे काम ज्यामध्ये 312 किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आहे. त्याची तपासणी सध्या सुरू आहे.
भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा म्हणाले की, “महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आम्ही कंत्राटदारांच्या (contractors)काळ्या यादीतील कालावधी कमी करण्यास विरोध केला.
2022 मध्ये 227 नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने प्रशासकीय कामकाजावर देखरेखीचा अभाव दिसून येत आहे. जोपर्यंत प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील सामंजस्याचे निराकरण केले जात नाही तोपर्यंत पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या नामांकित कंपन्या बीएमसी प्रकल्पांमध्ये गुंतण्याची शक्यता नाही.”
हेही वाचा
Share
Tweet
