राज्य (maharashtra) सरकारने मंजूर केलेल्या मुंबईतील (mumbai) पवई (powai) क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत (पीएडीएस) दुर्बल घटकांतील कुटुंबांसाठी लहान आकाराच्या सदनिका बांधणे बंधनकारक असताना तसे न करता उच्चभ्रूंसाठी मोठमोठ्या सदनिका बांधल्या, अशा आरोपाखाली दाखल गुन्ह्याच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ विशेष न्यायालयाने स्वीकारला आहे.

त्यामुळे हा प्रकल्प राबवणाऱ्या निरंजन हिरानंदानी यांच्या ‘हिरानंदानी ग्रुप’ला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी एसीबीने दाखल केलेला स्वीकारणारा आदेश 2 जून रोजी दिला. त्याची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली.

‘एसीबीने केलेल्या योग्य तपासाअंती हा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. त्याला घटनात्मक न्यायालयाच्या न्यायालयीन आदेशांचाही आधार आहे’, असे न्यायालयाने (high court) आपल्या आदेशात नमूद केले.

याप्रकरणी एसीबीने हिरानंदानी यांच्याविरोधात सन 2012 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यात सूट देत पवईमधील जवळपास 140 हेक्टर खासगी जमीन परत देताना एमएमआरडीएने (mmrda) ‘हिरानंदानी’सोबत त्रिपक्षीय करार केला होता.

त्यानुसार, या कंपनीने दुर्बल घटकांतील कुटुंबांसाठी लहान आकाराच्या (40 चौ.मी. व 80 चौ.मी. कार्पेट क्षेत्रफळाच्या) सदनिका बांधणे आवश्यक होते. मात्र, ‘कंपनीने कायदा व नियमांचे उल्लंघन करत लहान सदनिका एकत्रित करत उच्चभ्रूंसाठी मोठ्या सदनिका बांधल्या’, असा आरोप होता.

हेही वाचा

पहिलीपासून हिंदी नको : राज ठाकरे

पुढील तीन दिवस मुंबईत मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता