बुधवारी उच्च न्यायालयाने मेळघाटमध्ये जून ते ऑगस्ट दरम्यान शून्य ते सहा वयोगटातील 65 बालकांच्या कुपोषणामुळे झालेल्या मृत्यूच्या अहवालाची गंभीर दखल घेतली आहे. या परिस्थितीला "धक्कादायक" असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की 2006 पासून अनेक वेळा निर्देश दिल्यानंतरही महाराष्ट्रातील कुपोषणाची समस्या वास्तवात सुधारलेली नाही. राज्य सरकारचा या गंभीर आरोग्यविषयक प्रश्नाकडे बेजबाबदार दृष्टिकोन असल्याची टीका केली.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-देरे आणि न्यायमूर्ती संदीश पाटील यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सरकार हा विषय ज्या पद्धतीने हलक्यात घेत आहे, ते अत्यंत वेदनादायक आहे. सरकारी वकिलांनी मुलांचा मृत्यू कुपोषणामुळे नव्हे तर न्यूमोनियामुळे झाला असा युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने विचारले की, “ही मुलं न्यूमोनियाने आजारी पडलीच कशी?”

खंडपीठाने नमूद केले की, सरकारच्या कागदोपत्री अहवालानुसार सर्व काही ठीक असल्याचा दावा केला जातोय. परंतु प्रत्यक्ष स्थिती याच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. इतक्या मुलांचा न्यूमोनियामुळे मृत्यू होणे हेही गंभीर असून, हे कुपोषणावरील सरकारी उपाययोजनांच्या अपयशाचेच उदाहरण आहे.

न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव यांना शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यात त्यांनी अशा मृत्यू टाळण्यासाठी आणि कुपोषणग्रस्त भागातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी. तसेच पुढील सुनावणीला वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहावे, असे सांगितले.

न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की, कुपोषित बालकं आणि गर्भवती महिलांचा मृत्यू आजही मूलभूत सोयीसुविधांच्या अभावामुळे होत आहे.

मेळघाटमध्ये खराब रस्ते आणि अपुरी आरोग्य केंद्रे यांमुळे गर्भवती महिलांचा मृत्यू वारंवार होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. या संदर्भातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीपैकी केवळ 30 टक्के रक्कमच प्रत्यक्ष वापरली जाते. गेल्या पाच वर्षांत प्रसूती आरोग्य निधी अंतर्गत एका गर्भवती महिलेलाही मदत मिळालेली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

‘हर घर नळ से जल’ योजनेअंतर्गत 370 गावांपैकी 70 गावांमध्ये अजूनही पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही, आणि 160 गावांमध्ये काम सुरू आहे. दूषित पाण्यामुळे मृत्यू झालेल्या 12 जणांपैकी केवळ 3 कुटुंबांनाच नुकसानभरपाई मिळाली असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 

न्यायालयाने विचारले की, कुपोषणामुळे मृत झालेल्या 65 मुलांच्या कुटुंबांनाही नुकसानभरपाई मिळणार का? आणि याबाबत स्पष्ट स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, कुपोषणाशी लढण्यासाठी असलेला निधी राज्याच्या ‘लाडकी बहीण’ या योजनेकडे वळवण्यात आला आहे. त्यांनी सरकारवर न्यायालयाला दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. 

मेळघाटमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वीज, डॉक्टर, तज्ञ, उपकरणे आणि कर्मचारी यांचा गंभीर तुटवडा आहे. स्थानिक आरोग्य केंद्र मध्य प्रदेशकडून वीज विकत घेत असले तरी थकबाकीमुळे महिन्यांपासून वीजपुरवठा बंद आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने 2017च्या राज्य पोषण आहार योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या दैनंदिन पोषण भत्त्याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त केले. 6 ते 17 महिन्यांच्या बालकांसाठी केवळ 8 ते 12 रुपये आणि गर्भवती महिलांसाठी 9.50 रुपये इतका भत्ता दिला जातो.

न्यायालयाने विचारले की, एवढ्या कमी रकमेत पोषक आहार देणे शक्य आहे का? आणि गेल्या 25 वर्षांतील महागाईनंतरही ही रक्कम का वाढविण्यात आलेली नाही? या तरतुदीला “जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे” म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा

मुंबईत अतिवृष्टीमुळे 'इतके' मृत्यू

दहिसर टोल नाका तात्पुरता हलवला