मुंबई महापालिकेचं कामकाज शंभर टक्के मराठीतूनच करण्याचं परिपत्रक असलं तरी प्रत्यक्षात या परिपत्रकाला मूळमाती देण्यात आली आहे. परंतु, आता राज्य सरकारनेच मराठीतून कामकाज करतानाच मराठीतूनच स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेत यापुढे समितीच्या कारभारात एकही पेपर इंग्रजीतून आणलेला चालणार नाही, असाच दम भरला.
मराठीतून कामकाज करायला नकार देणाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार कापण्याचा किंवा पदोन्नती रोखण्याची तरतूद आहे. याचा वापर करण्याची वेळ महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणू नये, असाही सज्जड दम त्यांनी भरला.
अशी हिंमतच कशी करतात?
सुधार समितीच्या सभेमध्ये प्रशासनाने इंग्रजी भाषेतील एक महत्त्वाची टिप्पणी सदस्यांना देण्यात आली होती. या इंग्रजी भाषेतील टिप्पणीवर शिवसेनेचे नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. राज्य शासनाने मराठीतून कामकाज करण्याबाबतचं परिपत्रक जारी करूनही इंग्रजीतून अशाप्रकारची माहिती देण्याची हिंमत प्रशासनाचे अधिकारी कसं काय करतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईचा विकास आराखडा हा इंग्रजीतून आहे. तो मराठीतून करण्याचा आग्रह शिवसेनेनं धरला आहे. त्यामुळे इंग्रजीतून होणारं कामकाज आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
'इंग्रजी भाषा चालणार नाही'
यावर सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी मराठी भाषेतून यापुढे कामकाज केलं जावं आणि मराठीतूनच स्वाक्षरी केली जावी, असा शासनाचा निर्णय आहे. त्यामुळे यापुढे या सभागृहात मराठी भाषेतून कामकाज केलं जावं. इंग्रजी भाषेतून चालणार नाही, असा इशारा दिला.
यापुढे कार्यवाही होईल
महापालिका आयुक्तांचेही तसे आदेश आहेत. तसा ठराव आहे. त्यामुळे इंगजीतून चालणार नाही, असं सांगत लांडे यांनी इंग्रजी भाषेतून कामकाज करणाऱ्यांचं एक महिन्याचं मानधन कापण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या कायद्याचा वापर करून कारवाई केली जावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. यावर प्रशासनाच्यावतीनं उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी यापुढे अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही केली जाईल, असं आश्वासन दिलं.
मुंबई महापालिकेचं कामकाज शंभर टक्के मराठीतूनच करण्याचं परिपत्रक असलं तरी प्रत्यक्षात या परिपत्रकाला मूळमाती देण्यात आली आहे. परंतु, आता राज्य सरकारनेच मराठीतून कामकाज करतानाच मराठीतूनच स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेत यापुढे समितीच्या कारभारात एकही पेपर इंग्रजीतून आणलेला चालणार नाही, असाच दम भरला.
मराठीतून कामकाज करायला नकार देणाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार कापण्याचा किंवा पदोन्नती रोखण्याची तरतूद आहे. याचा वापर करण्याची वेळ महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणू नये, असाही सज्जड दम त्यांनी भरला.
अशी हिंमतच कशी करतात?
सुधार समितीच्या सभेमध्ये प्रशासनाने इंग्रजी भाषेतील एक महत्त्वाची टिप्पणी सदस्यांना देण्यात आली होती. या इंग्रजी भाषेतील टिप्पणीवर शिवसेनेचे नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. राज्य शासनाने मराठीतून कामकाज करण्याबाबतचं परिपत्रक जारी करूनही इंग्रजीतून अशाप्रकारची माहिती देण्याची हिंमत प्रशासनाचे अधिकारी कसं काय करतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईचा विकास आराखडा हा इंग्रजीतून आहे. तो मराठीतून करण्याचा आग्रह शिवसेनेनं धरला आहे. त्यामुळे इंग्रजीतून होणारं कामकाज आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
'इंग्रजी भाषा चालणार नाही'
यावर सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी मराठी भाषेतून यापुढे कामकाज केलं जावं आणि मराठीतूनच स्वाक्षरी केली जावी, असा शासनाचा निर्णय आहे. त्यामुळे यापुढे या सभागृहात मराठी भाषेतून कामकाज केलं जावं. इंग्रजी भाषेतून चालणार नाही, असा इशारा दिला.
यापुढे कार्यवाही होईल
महापालिका आयुक्तांचेही तसे आदेश आहेत. तसा ठराव आहे. त्यामुळे इंगजीतून चालणार नाही, असं सांगत लांडे यांनी इंग्रजी भाषेतून कामकाज करणाऱ्यांचं एक महिन्याचं मानधन कापण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या कायद्याचा वापर करून कारवाई केली जावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. यावर प्रशासनाच्यावतीनं उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी यापुढे अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही केली जाईल, असं आश्वासन दिलं.