राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी ७ एप्रिलपासून काळ्या फिती लावून काम सुरू केलं आहे. शासनानं तातडीनं मागण्या मान्य न केल्यास १५ एप्रिल रोजी चोवीस तास काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनानंतरही शासनानं मागण्या मान्य न केल्यास २२ एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करावं लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने दिला आहे.
'हे आंदोलन करताना आम्हाला कुठल्याही रुग्णाला किंवा प्रशासनाला वेठीला धरायचं नसून, आमच्या मागण्यांची सातत्यानं होणारी हेळसांड पाहूनच हे पाऊल अतिशय नैराश्यातून आम्हाला उचलावं लागत आहे' असं संघटनेचं म्हणणं आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी हे महत्त्वाचं पद असतं. हे डॉक्टर्स कोरोना काळात एकाही दिवसाची सुट्टी न घेता २४ तास काम करत आहेत. त्यातील अनेकांना कोरोनाची लागणही झाली. मात्र उपचार घेऊन असं डॉक्टर्स तत्काळ रुजूही झाले आहेत. त्यामुळं या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे, त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या त्यांच्या मागण्या आहेत. तसेच हे पद मंजूर व कायमस्वरूपीच असल्याने या निर्णयाचा शासनावर कोणताही आर्थिक भारही पडणार नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्येही संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. तेव्हा शासनाकडून ज्यांची दोन वर्षे सेवा झाली आहे त्यांना कायमस्वरूपी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्याबाबत पुढे कोणताही निर्णय झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी डॉक्टरांनी ७ एप्रिलपासून काळ्या फिती लावून काम सुरू केले आहे. तर १५ एप्रिल रोजी मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय येथे संघटनेकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयातही हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.