महाविकास आघाडी सरकारनं विदेशी मद्याच्या किमती ५० टक्क्यांनी कमी केल्या आहेत. त्यामुळे विदेशी मद्याची तस्करी रोखली जाऊन विक्रीत वाढ होईल. राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावा राज्य सरकारनं केला आहे.
राज्यात नवे मद्यविक्री परवाने धोरण आणण्याचाही राज्य सरकारचा विचार आहे. त्या दिशेनं राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून प्रस्तावही पाठवण्यात आला आहे. मात्र तो प्रस्ताव पडून आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही.
उत्पादन शुल्क अधिक असल्यानं चोरी-छुप्या मार्गानं राज्यात विदेशी दारूची तस्करी होत होती. मात्र, आता उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानं इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात होणारी ‘विदेशी’ मद्याची तस्करी, तसेच बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसणार आहे.
या निर्णयानंतर तब्बल २० वर्षांनंतर राज्यात मद्यविक्री परवाने खुले होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात कपात करण्याच्या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. ही त्याची सुरुवात असल्याची चर्चा आहे.
आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इतर राज्यात विकल्या जाणाऱ्या किमतीतच आता महाराष्ट्रातही विदेशी मद्य मिळणार आहे.
विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात ३०० वरून १५० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना गुरुवारी जारी करण्यात आली. आयात केल्या जाणाऱ्या ‘विदेशी’ मद्य विक्रीतून राज्य शासनाला दरवर्षी १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो.
मात्र, आता सरकारनं उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानं विदेशी मद्याची आयात वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून सरकारचा महसूल २५० कोटीपर्यंत जाईल, असा दावा शासनानं केला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
