मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करत वाहतूकची कोंडी सोडवण्यासाठी गेल्या 15 ते 20 वर्षात कोट्यवधी रूपये खर्ट करून उड्डाणपूल बांधण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आणि पालिकेकडून बांधण्यात आलेल्या कित्येक उड्डाणपुलांची अल्पावधीतच दुरवस्था होत आहे. लालबाग उड्डाणपूल हे त्याचे उत्तम उदाहरण. आता पूर्व द्रुतगती मार्गावरील चेंबूर, अमर महल जंक्शन उड्डाणपुलाच्या मुंबईकडून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या भागावरील अँगलचे नटबोल्ट निखळल्याने वाहतुकीचे तीनतेरा वाजले आहेत. अल्पावधीतच उड्डाणपुलाची दुरवस्था कशी होते, असा असा सवाल वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम करत मुंबईकरांची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांसह दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी यानिमित्ताने होत आहे.
अमर महल जंक्शन हा महत्त्वाचा उड्डाणपूल असून ठाणे-चेंबूरवरून इस्टर्न फ्री-वे ला जाण्यासाठी हाच उड्डाणपूल महत्त्वाचा ठरतो. अशावेळी अमर महल जंक्शन उड्डाणपूल नादुरूस्त झाल्याने वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. याच धर्तीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या सर्वच कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकत त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत लवकरच पालिका आयुक्त, पोलीस आणि इतर संबंधित यंत्रणांना पत्र पाठवत, ही मागणी ठेवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनीही कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनाच यासाठी जबाबदार ठरवत त्यांच्याविरोधात कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
एमएमआरडीए म्हणते, नादुरूस्त भाग एमएमआरडीएचा नाही
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने इस्टर्न फ्री-वे ला जाण्यासाठी अमर महल जंक्शन उड्डाणपूल बांधला. पण सध्या जिथे उड्डाणपुलाच्या भागावरील अँगलचे नटबोल्ट निखळले आहेत, तो भाग एमएमआरडीएने बांधलेलाच नसल्याचं स्पष्टीकरण एमएमआरडीएतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने देत हात वर केले आहेत. या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार छेडानगर जंक्शनच्याजवळ नटबोल्ट निखळले असून हा भाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधला आहे. या भागाला जोडून पुढचे बांधकाम एमएमआरडीएने केल्याचे म्हणत या अधिकाऱ्याने एमएमआरडीएची बाजू मांडली आहे. दरम्यान एमएमआरडीएने बांधलेल्या अमर महल जंक्शनसह इस्टर्न फ्री वे पालिकेला हस्तांतरीत करण्यात आला असून आता उड्डाणपूल आणि फ्री वेच्या देखभाल - दुरूस्तीची जबाबदारी पालिकेची आहे.
दरम्यान लालबाग उड्डाणपुलाच्या याचिकेदरम्यान काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने अल्पावधीतच उड्डाणपुलाची दुरवस्था होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरात लवकर ही समिती स्थापन करावी आणि निकृष्ट उड्डाणपुलांची चौकशी करत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचेही शेणॉय यांनी स्पष्ट केले आहे.
Share
Tweet
