घाटकोपरमधील सिद्धी साई इमारतीच्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त चंद्रशेखर व प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांचा चौकशी अहवाल महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये या इमारतीच्या तळमजल्यावर केलल्या अनधिकृत कामांमुळेच इमारत कोसळण्याची दुर्घटना घडली असल्याचे अहवालात म्हटले असून यामध्ये हे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या सुनील सितप हाच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल आहे. तर अधिकाऱ्यांची कोणताही संबंध नसल्याची क्लिनचिट देतानाच त्यांची चौकशी करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
घाटकोपरमध्ये २५ जुलै २०१७ रोजी सिद्धी साई इमारत कोसळून झालेल्या दुघर्टनेत अनेकांचे जीव गेले तर काही जायबंदी झाले. त्यामुळे या दुघर्टनेची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रशेखर चौरे आणि विनोद चिठोरे यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने महापालिकेचे अधिकारी, तसेच रहिवाशी यांचे जबाब नोंदवून आपला चौकशी अहवाल तयार केला आहे. तो अहवाल त्यांनी बुधवारी महापालिका आयुक्तांना सादर केला. या अहवालामध्ये मांडलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने पुढील ६ महिन्यात अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी उपायुक्त (सुधार) व संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) यांना दिले आहेत.
यामध्ये सितप यांनी २००९मध्ये बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला होता. परंतु त्यानंतर त्यांनी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही,असेही यामध्ये म्हटले आहे. या अहवालात नमूद केल्यानुसार संरचनात्मक विश्लेषण अहवालानुसार तळमजल्यावरील सर्व भिंती हटविण्यासह खांब व सळ्यांचे काँक्रीटचे आवरण मोठ्या प्रमाणात हटविल्यामुळे इमारत अत्यंत धोकादायक बनली होती. हे काम करताना स्ट्रक्चरल ऑडीटर किंवा सल्लागार यांची नेमणूक न करता अत्यंत घिसडघाईने काम करण्यात आले. तसेच संरचनात्मक विश्लेषण करणाऱ्या सल्लागारांनी चौकशी समितीपुढे शास्त्रीय पद्धतीने व सविस्तरपणे सादर केलेल्या माहितीनुसार इमारतीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या चुकीच्या बदलांमुळेच ही दुर्घटना घडल्याचे निदर्शनास आणून दिल्याचे म्हटले आहे.
तसेच याबाबत या इमारतीतील रहिवाश्यांकडून देखील माहिती घेण्यात आली. त्यातदेखील कोणत्याही शास्त्रीय पद्धतीची अंमलबजावणी न करता हे काम करण्यात आले होते,असे दिसून आले. मात्र हे बदल करणा-या व्यक्तीने दिलेल्या धमक्यांमुळे त्यांनी पोलीस वा महापालिकेकडे कधीही तक्रार दाखल केली नव्हती,याही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे दुर्घटनेस व त्यामुळे झालेल्या जीवीत व संपत्तीला हानीला बदल करणारी व्यक्तीच जबाबदार आहे.
त्यामुळे हे संबधित व्यक्तीवर याबाबतच्या कायद्यातील कलमान्वये योग्य कारवाई करावी, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी परिमंडळ ६ च्या उपायुक्तांनी कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करुन संबंधित आरोपींची अनधिकृत बांधकामे त्वरीत तोडून कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
'एन' विभागाचे तत्कालिन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व स्वच्छता निरिक्षक यांचा या घटनेशी थेट संबंध नाही,असे या अहवाला नमुद करण्यात आले आहे. मात्र सदर इमारतीसंबंधी त्यांनी त्यांची निश्चित कर्तव्ये योग्यप्रकारे पार पाडली अथवा कसे? याची चौकशी करण्यासाठी प्रमुख अधिकारी (चौकशी) यांच्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची शिफारस केली.
'एन' विभागाचे तत्कालिन कार्यकारी अभियंता, 'एन' विभागातील इमारत व कारखाने खात्याचे खात्याचे सहाय्यक अभियंता आणि संबंधित कर्मचारी यांनी या इमारतीतील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले नाही.मात्र त्यांना त्यांची नियत कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडण्यात अपयश आले आहे; ही बाब लक्षात घेऊन संबंधितांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
Share
Tweet
