दुकानांच्या बाहेर उत्पादकांची जाहिरात करण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या स्त्री देहाच्या प्रतिकृती (मेनीक्वीन) वर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासन उदासीन असल्याची बाब समोर आली आहे. राज्य शासनाला तब्बल सात वेळा पत्र आणि स्मरणपत्र पाठवून देखील याची दखल शासनाकडून घेतली गेली नसून अखेर महापालिकेने नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनाच पत्र पाठवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची सूचना केली आहे.
दुकानांच्या दर्शनी भागात, तसेच दुकानाबाहेर पदपथावर उत्पादकांची जाहिरात करण्यासाठी स्त्री देहाच्या प्रतिकृती (मेनीक्वीन)सह कोणतेही पुतळे ठेवण्यास, तसेच टांगण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा, तसेच असा गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात जास्तीतजास्त दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी मे २०१३ मध्ये तत्कालीन भाजपाच्या नगरसेविका रितू तावडे यांनी केली होती.
दुकानदार आणि रस्त्यांवरील विक्रेते आपल्या मालाचा जास्तीत जास्त खप व्हावा, यासाठी अनेक युक्ती लढवून जाहिराती करत असतात. यामध्ये स्त्रियांची अंतर्वस्त्रे विकणारे दुकानदार, आपल्या दुकानांच्या दर्शनी भागात किंवा दुकानाबाहेर पदपथावरच मेनिक्वीन म्हणजेच स्त्रीचा पुतळा, अर्धपुतळा, शीर अशी विकृत प्रतिकृती अंतर्वस्त्र चढवून उभी किंवा टांगून ठेवतात. ही मांडणी बिभत्स पद्धतीने केली जाते. परिणामी तेथून ये-जा करणाऱ्या स्त्री वर्गाला विकृत नजरांना सामोरे जात मान खाली घालून जावे लागते, असे रितू तावडे यांचे म्हणणे होते.
या ठरावाच्या सूचनेवर प्रशासनाने आजवर चार वेळा अभिप्राय देण्याचा प्रयत्न केला. पण चारही वेळा नगरसेवकांचे समाधान प्रशासन करू शकलेले नाही. या मेनिक्वीनवर कारवाई करण्याचे अधिकार राजपत्रित अधिकाऱ्यांना असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 'द इंडिसेंट रिप्रेझेंटेशन ऑफ वुमन' (प्रोहिबिशन) अॅक्ट १९८६ च्या कलम ५(१) मध्ये नमूद केल्यानुसार या प्रयोजनासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या राजपत्रित अधिकारी या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातींवर कार्यवाही किंवा प्रतिबंध घालू शकतात, अशी तरतूद असल्याची माहिती परवाना विभागाने दिली आहे.
यावर प्रतिबंध घातला जावा म्हणून शासनाला ७ स्मरणपत्रे पाठवूनही शासनाकडून अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या स्वाक्षरीने नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांना २६ जुलै २०१७ रोजी पत्र पाठवण्यात आल्याचे परवाना विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
