'आम्ही कशाचे लाभार्थी?’, चेंबूरमध्ये महिलांसाठी शौचालयच नाहीत!

Chembur

एकीकडे सरकार ३ वर्ष यशस्वी झाली म्हणून 'लाभार्थी'च्या नावाखाली जाहिराती चालवतंय, पण, तेच दुसरीकडे मुंबईच्या एम वॉर्ड म्हणजेच चेंबूरसारख्या परिसरात महिलांना उघड्यावर शौचालयाला जावं लागत आहे. याचाच निषेध करत चेंबूरच्या झोपडपट्टी परिसरातील महिलांनी शुक्रवारी एकत्र येऊन सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे.

सरकार मुंबई हगणदारी मुक्त असल्याचं सांगतं. पण, चेंबूरमधील शिवाजीनगर, रफिकनगर, बैंगनवाडी, वशिनाका, चित्ता कॅम्प या भागातील लोक आजही शौचालयाअभावी उघड्यावर जातात. शिवाय, या परिसरातील महिला डम्पिंग ग्राऊंडच्या इथे शौचास गेल्या, तर तिथे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहेच. त्यासाठीच 'कोर' आणि 'राईट टू पी' या संस्थांनी मुंबईतील एम वॉर्ड परिसरातील 100 शौचालयांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.

वारंवार नगरसेवक, महापालिका यांना याबद्दल लेखी तक्रार देऊनही या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष दिलं जात नाही, अशी तीव्र प्रतिक्रिया या महिलांनी दिली. त्यामुळे येत्या १९ ऑक्टोबरला जागतिक शौचालय दिनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून आमच्या परिस्थितीचे फोटो भेट म्हणून देणार असल्याचंही या महिलांनी सांगितलं आहे.

आम्ही कशाच्या लाभार्थी?

अजूनही पर्याय नसल्यामुळे उघड्यावर शौचाला जावे लागते
प्रत्यक्ष कमाईपेक्षा आणि शौचालयासाठी होणारा खर्च जास्त असतो
शौचालयं रात्री लवकर बंद होत असल्यामुळे महिला-मुलांना उघड्यावर जावं लागतं
अनेक प्रसंगी छेडछाडीला सामोरं जावं लागतं
शौचालयांची अवस्थाही वाईट आहे. दरवाजे हातात घेऊन शौचास बसावं लागतं
काही ठिकाणी तर दरवाजेही नाहीत
लाईट नाही आणि पाणी नाही. शौचालयाची भांडी खचली आहेत

आम्हाला लाभार्थी ही संकल्पना मान्यच नाही. आम्ही कोणाकडेही काही मागत नाही. हा आमचा हक्क आहे. २ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करुन 'मुंबई हगणदारी मुक्त आहे', असं घोषित केलं. पण, खरंच मुंबई हागणदारीमुक्त झाली आहे का?
सुप्रिया जान-सोनार, समन्वयक, राईट टू पी

याविषयी चेंबूरच्या रहिवासी उषा देशमुख म्हणाल्या की, शौचालयांची संख्या अपुरी आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करत आहोत. याविषयी नगरसेवकांकडेही गेलो. पण काहीच दाद मिळाली नाही.