मुंबई उच्च न्यायालयाने (HC) मंगळवार, 24 जून रोजी राज्य शिक्षण विभागाला 13 मे रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावाचे (GR) पालन केले जात आहे की, नाही हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये अधिकारी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बदलापूर येथील पूर्व प्राथमिक शाळेत दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर हा GR आधारित होता.
न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी दर चार महिन्यांनी प्रत्येक शाळेचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. या अहवालांमध्ये सर्व शहरे आणि तालुक्यातील प्रत्येक शाळेचा डेटा समाविष्ट असावा.
न्यायालयाने राज्याला अहवाल देण्यासाठी एक प्रणाली स्थापित करण्यास आणि अहवालांसाठी एक स्वरूप प्रदान करण्यास सांगितले.
सप्टेंबर 2024 मध्ये तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यात 18 सदस्य होते आणि त्याचे नेतृत्व उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर-जोशी आणि साधना जाधव यांनी केले होते. इतर सदस्यांमध्ये निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरन बोरवणकर, महिला आणि बाल कल्याण आयुक्त, शिक्षण अधिकारी, शाळेचे मुख्याध्यापक, स्वयंसेवी संस्था कार्यकर्ते, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.
समितीने या सूचना दिल्या:
न्यायालयाने फेब्रुवारी 2025 मध्ये राज्याला समितीच्या शिफारशींना प्रतिसाद देण्यास सांगितले होते. मंगळवारी, सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, तज्ञ पॅनेलच्या अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर १३ मे रोजी जीआर जारी करण्यात आला.
न्यायाधीशांनी सांगितले की, जीआर सरकारी वेबसाइटवर शोधणे सोपे नाही. ते म्हणाले की त्यांना ते शोधण्यातही अडचण येत आहे. त्यांनी म्हटले की शाळांनी रिपोर्ट कार्डप्रमाणेच पालकांना जीआर पाठवावा.
न्यायालयाने शिक्षण आणि क्रीडा विभागाला त्यांच्या वेबसाइटवर जीआर अपलोड करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, अधिकाऱ्यांनी पॉक्सो ई-बॉक्स आणि चिराग अॅप सारख्या साधनांचे देखील निरीक्षण करावे. हे गैरवापराच्या प्रकरणांचे ऑनलाइन अहवाल देण्यास परवानगी देतात. पुढील अहवाल जुलैच्या सुनावणीपूर्वी सादर करणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
