राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी भरती प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठीच्या राखीव कोट्याला वगळण्यात आल्याच्या आरोपावरून या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. अखेर ही स्थगिती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं उठवली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यभरातील न्यायालयात स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई-हमाल अशा तृतीय तसेच चतुर्थ श्रेणीतील पदासाठी न्यायालय प्रशासनानं काही दिवसांपूर्वी ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज मागवले होते. एकूण ८९२१ जागांसाठी भरती निघाली होती. या जागांसाठी तब्बल दोन लाख अर्ज दाखल झाले होते. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १० एप्रिल अशी होती. मात्र अंतिम मुदत संपण्यास चार दिवस उरले असतानाच या भरती प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली.
भरती प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठीच्या राखीव कोट्याला वगळण्यात आल्याचं म्हणत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं त्वरीत अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले होते. यासंबंधीची माहिती संकेतस्थळावरून जारी करण्याचेही आदेश दिले होते. एकूणच या भरती प्रक्रियेला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानं भरती प्रक्रिया रखडली.
गुरुवारी मात्र न्यायालयानं ही स्थगिती उठवली असून या प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठीचा राखीव कोटा मोकळा ठेवून सर्वसामान्य भरती सुरू कऱण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. दिव्यांगांसाठीच्या रखीव ४ टक्के जागा विशेष भरती प्रक्रियेद्वारे नंतर भरण्याचे आदेश न्ययालयानं दिले आहेत. यासंबंधीची सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्यानं एकीकडे सर्वसामान्य इच्छुक अर्जदारांना तर दुसरीकडे दिव्यांग अर्जदारांनाही दिलासा मिळाला आहे.
Share
Tweet
