29 ऑगस्टपासून मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी जनहित याचिका दाकल केली होती. यावर सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता तातडीची सुनावणी झाली. मराठा आंदोलनामुळे मुंबईकरांची मोठी गैरसोय होत असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली.
यापूर्वी जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, जरांगे पाटील परवानगीशिवाय हे आंदोलन करू शकत नाहीत.
गेल्या आठवड्यात, मुंबई उच्च न्यायालयाने एक आदेश जारी केला होता की मनोज जरांगे यांना आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली तरी, आगामी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने खारघरमध्ये (मुंबईऐवजी) पर्यायी जागा देण्यात यावी.
उत्सवाच्या काळात मुंबईत मोठी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे आवश्यक आहे यावर न्यायालयाने भर दिला.
असे असूनही, जरांगे पाटील यांना मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली. जर मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाली नाही तर गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
गणेशोत्सवासोबतच आंदोलनाची वेळ असल्याने, आंदोलनाविरुद्ध जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली होती. मंगळवारी, जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने पर्यायी आंदोलनाच्या जागेबाबत निर्देश दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले होते
न्यायालयाने असे नमूद केले की, गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईत प्रचंड गर्दी असते आणि जर मराठा आंदोलक मोठ्या संख्येने एकत्र आले तर जनतेची गैरसोय होऊ शकते. शिवाय, उत्सवाच्या सुरक्षेसाठी आधीच तैनात असलेल्या पोलिस दलावर आंदोलनामुळे अतिरिक्त दबाव येईल.
निदर्शनासाठी पर्यायी ठिकाण सुचवताना न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, खारघर (मुंबईऐवजी) हे योग्य ठिकाण म्हणून विचारात घेतले पाहिजे.
न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, मनोज जरांगे यांनी अद्याप आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी घेतलेली नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ते योग्य अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊ शकतात आणि जर परवानगी मिळाली तर निदर्शने शांततेत करावीत.
तथापि, गणेशोत्सव आणि त्याचे परिणाम लक्षात घेता, परवानगी मिळाल्यास सरकारने मुंबईत निदर्शने करण्यास परवानगी देण्याऐवजी खारघरमध्ये पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, यावर न्यायालयाने भर दिला.
न्यायालयाने जरांगे यांना नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांनी पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा
Share
Tweet
