होमगार्डची सुरक्षा लवकरच पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा

रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या रेल्वेच्या गृहरक्षक (home guard) जवान संख्येत कपात करण्यात आली. मानधनासाठी पुरेसा निधी नसल्यानं गृहरक्षक (होमगार्ड) जवानांच्या संख्येत कपात केली जात होती. त्यामुळं आता दीड हजार जवानांऐवजी अवघे ५०० गृहरक्षक जवान रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा सांभाळत होते. मात्र, राज्यातील 'होमगार्ड'च्या मानधनावरुन निर्माण झालेला तिढा अखेर सुटला आहे. राज्य शासनानं (State governance) होमगार्डच्या (home guard salary) मानधनासाठी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ४० हजाराहून अधिक होमगार्डची सुरक्षा लवकरच पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई उपनगरीय रेल्वे स्थानक (Railway Station) व प्रवाशांची सुरक्षा, गर्दीचे नियोजन इत्यादींसाठी रेल्वे सुरक्षा दल, लोहमार्ग पोलीस, होमगार्ड आणि महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे (Railway Security Force, Railway Police, Home Guard and Maharashtra Security Board) जवान तैनात असतात. यामधील होमगार्डवर गर्दी नियोजनबरोबरच लोकलच्या महिला डब्यातील सुरक्षेचीही जबाबदारी दिली होती. मात्र मानधनाअभावी मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या मदतीसाठी असलेले सर्व १,५०० होमगार्ड काढून घेण्यात आले होते. आता रेल्वे स्थानकांतील त्यांची सेवाही पूर्ववत होणार आहे.

रेल्वे स्थानकातील प्लॅटफॉर्म, उपनगरी रेल्वे सेवेतील महिला डबे, वाहतूक पोलीस व शहर पोलिसांबरोबरच तुरुंगातील सुरक्षा आणि अन्य जबाबदाऱ्या होमगार्डवर असतात. होमगार्डना प्रत्येक दिवशी ६७० रुपये एवढे मानधन मिळते. या मानधनासाठी शासनाकडून अनुदान दिलं जातं. परंतु, हे अनुदान न मिळाल्यानं गेल्या महिन्याभरापासून राज्यातील सर्व होमगार्डना कामावरुन माघारी बोलावलं होतं. त्यामुळं कार्यरत सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण पडतानाच होमगार्डची नोकरी पत्कारणाऱ्या तरुणांच्या रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला.

या प्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनानं १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळं होमगार्डच्या मानधनाचा प्रश्न सुटला आहे. हा निधी प्राप्त होताच त्याचं वाटप करण्याचं नियोजन केलं जाणार आहे. या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागणार असला तरीही एका महिन्यात होमगार्डची सेवा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न आहे. गतवर्षी १३६ कोटी रुपये अनुदान मिळाले होते. मात्र, आतापर्यंत होमगार्डचं वाढीव भत्ते व अन्य तरतुदींमुळं २३० कोटी रुपये खर्च झाले.

जादा खर्चामुळं आणखी निधी मिळणे गरजेचं होतं. मात्र तो निधी मिळाला नसल्यानं गेल्या काही महिन्यांपासून होमगार्डना मानधन देणं शक्य होत नव्हतं. त्यामुळं मानधनासाठी तरतुद करण्याची मागणी होती. ती शासनानं मान्य केली आहे.

हेही वाचा -