वसतिगृहात मोफत प्रवेशासाठी ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा

राज्यातील (maharashtra) अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात मोफत प्रवेश मिळावा म्हणून सरकारनं महत्त्वाची घोषणा केली आहे. मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू या धर्मातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेश घेण्यासाठी आता या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) यांनी दिली.

'उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात विनाशुल्क प्रवेश घेण्यासाठी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून आता ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात वसतिगृहात खोलीभाडे, पाणी, वीज आदी सुविधांचे शुल्क पूर्णपणे माफ असेल', असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं.

कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले विद्यार्थीही वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र राहतील. त्यांना माफक दरात या सुविधा देण्यात येतील. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध भागात अल्पसंख्याक विकास विभागाची सध्या मुलींची २३ वसतिगृहे आहेत. मुलांची काही वसतिगृहे सुरू होत आहेत. या वसतिगृहांची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन निर्णयाचा लाभ होईल. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि लॉकडाऊनविषयक नियमांचे पालन करून तसेच शैक्षणिक कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर ही वसतिगृहे सुरू करण्यात येतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारनं अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या उच्चशिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. विशेषत: या समाजातील मुलींनी उच्च शिक्षणासाठी पुढे यावे याकरिता शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या किमान एक वसतिगृह असावे यासाठी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

पवार-फडणवीस भेटीचा चुकीचा अर्थ काढू नका - नवाब मलिक

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशात सवलत