ताप, खोकला, सर्दी, शुगर, बीपी, दमा, इन्फेक्शन, उच्च रक्तदाब, अशक्तपणा यावर उपचारासाठी वापरण्यात येणारी औषधे महाग झाली आहेत.
पॅरासिटामॉल, फेनोबार्बिटोन, फेनिटोइन सोडियम, अजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन हायड्रोक्लोराइड आणि मेट्रोनिडाझोल या औषधांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. अशाप्रकारे ८०० औषधांच्या किमती ११ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
नॅशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत १०.९ टक्के वाढ जाहीर केली आहे. ज्या औषधांच्या किमती वाढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, त्यांची गणना अत्यावश्यक औषधांच्या श्रेणीत केली जाते.
यामध्ये प्रतिजैविक, दाहक-विरोधी औषधे, कान-नाक आणि घशाची औषधे, जंतुनाशक, वेदनाशामक, गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल औषधे आणि बुरशीविरोधी औषधे यांचा समावेश आहे.
वाढलेल्या किंमती
कच्च्या मालाच्या किमतीमुळे, नॉन शेड्यूल्ड औषधे ज्यांचे दर ठरवणे सरकारच्या हातात नाही, ते आधीच महाग आहेत. नियोजित औषधांचे दर घाऊक विक्री किंमत निर्देशांकाच्या आधारे सरकारद्वारे निश्चित केले जातात. नियोजित औषधांच्या दरांवर सरकारचे नियंत्रण असते.
गेल्या वर्षी संपूर्ण विक्री किंमत निर्देशांक १०.७ होता. यामुळे, यावेळी ८०० औषधांवर १०% वरून १२% पर्यंत वाढ झाली आहे. सरकारनं ठरवून दिलेला दर केवळ एक वर्षासाठीच निश्चित राहतो.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ((National Pharmaceutical Pricing Authority-NPPA) ) ची स्थापना 29 ऑगस्ट 1997 रोजी झाली. हे फार्मास्युटिकल औषधांच्या किमती नियंत्रित करते. हे रासायनिक उत्पादने आणि खते मंत्रालयाच्या फार्मास्युटिकल उत्पादने विभाग (DoP) अंतर्गत स्वतंत्र कार्यालय म्हणून काम करते.
हेही वाचा
Share
Tweet
