जलवाहिनीलगतचे अतिक्रमण हटवून मोकळ्या करण्यात आलेल्या जागेवर आता सायकल ट्रॅक बनवण्यात येणार आहे. आधीच या सायकल ट्रॅकचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला देणारे प्रशासन आता या ट्रॅकच्या एका किलोमीटरसाठी सुमारे ११ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. एकूण १४.१० किलोमीटरसाठी सुमारे १६१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केवळ पर्यावरणाच्या नावाखाली आणि आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळावे, म्हणून महापालिका प्रशासन १६१ कोटी रुपयांचा चुराडा करायला निघाली आहे.
मुंबईतील मुख्य जलवाहिन्यांलगतच्या दोन्ही बाजुंचे अतिक्रमण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हटविण्यात आले असून या मोकळ्या झालेल्या जागेवर आता सायकल ट्रॅक बनवला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात मुलुंड ते अंधेरी सहार रोड या १४.१० किलोमीटरच्या पट्टयात हा सायकल ट्रॅक उभारला जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने पी. डी. अर्थमूव्हर्स या कंत्राटदाराची निवड केली आहे. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा १२ टक्के कमी दराने बोली लावतानाच सर्व करांसह १६१ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले जात आहे. पावसाळा वगळून पुढील १८ महिन्यांच्या कालावधीत हे काम केले जाणार आहे.
महापालिकेने यासाठी नोव्हेंबर २०१७मध्ये निविदा मागवली होती. यामध्ये पी. डी. मूव्हर्स आणि ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी भाग घेतला होता. नियमानुसार पहिल्यांदा निविदा मागवताना जर तीनपेक्षा अधिक निविदा न आल्यास फेरनिविदा मागवणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रशासनाने पहिल्याच निविदांमध्ये दोन कंत्राटदार असताना यातील पी. डी. मूव्हर्स कंपनीची निवड केली. त्यामुळे महापालिकेच्या नियमांना डावलून प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने हा प्रस्ताव सादर केला आहे.
या प्रकल्पासाठी १६१ कोटी रुपये खर्च केला जाणार असून प्रत्येक किलोमीटरचा खर्च गृहित धरल्यास सुमारे ११ कोटींचा खर्च येतो. केवळ सायकल ट्रॅक बनवण्यसाठी एवढा खर्च केला जात असल्याने भविष्यात या प्रकल्पाचेही स्कॉयवॉक होईल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त करत सादरीकरण मागितले होते. मुळात ज्या कंपनीला हे काम देण्यात येत आहे, त्या कंपनीने मुंबईत एकही काम केलेले नाही. नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रकल्पबाधित गावांचे पुनवर्सन, वैभववाडीतील अरुणा धरणात मॅट्रिक्स आच्छादनासाठी कठीण दगडांमध्ये उत्खनन आणि कठीण दगडांमध्ये स्फोट घडवून आणण्याची कामे या कंपनीने केली अाहेत. त्यामुळे मुंबईतील कोणत्याही कामांचा अनुभव नसलेल्या या कंपनीला काम देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असून हा प्रस्ताव मंजूर करून देण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाने उचलली आहे.
पहिल्या टप्प्यातील १४.१० किलोमीटर लांबीच्या सायकल ट्रॅकसोबतच त्या शेजारी पदपथावर जॉगिंग ट्रॅक बनवणे, २.८० कि.मी चा सेवा रस्ता बनवणे, वृक्षारोपण व उद्यान विकसित करणे आणि संरक्षक भितींचे काम या सर्वांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी एवढा खर्च येत असल्याचे जलअभियंता विभागाने स्पष्ट केले.
मुंबईतील पूव व पश्चिम द्रुतगती महामार्गाशेजारी सेवा रस्ते उपलब्ध असून या मार्गांचा वापर सध्या वाहनांसाठी फारच कमी प्रमाणात केला जातो. या मार्गावर अधिक प्रमाणात वाहनेच उभी केली जातात. त्यामुळे या सेवा मार्गांवर सायकल ट्रॅक उपलब्ध करून दिल्यास ते यापेक्षा कमी खर्चात होईल आणि लोकांचा प्रतिसाद पाहून जलवाहिन्यांलगत सायकल ट्रॅकची उभारणी करणे योग्य होईल, अशी सूचना महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.
Share
Tweet
